नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11426 · वि.सं. २०८२

नि.नं. 11426 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विदेशी नागरिक भिसा अवधिभन्दा बढी बसेको (overstay) रहेछ भने तत्काल नियमले तोकेको दस्तुर र जरिवाना तिरी भिसा नियमित गराई आफ्नो देश जान पाउने वा भिसा थप गराउन सक्ने सरल र सहज स्थिति रहेकोमा आवश्यक नै नपर्ने कुरामा सरकारी वकिलको राय लिई अदालतको अनुमती लिई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अभियोगपत्र दायर गरी सुनुवाइको प्रक्रियामा लगी उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय हुनुपर्ने भनी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.११) विना भिसा अवधिभन्दा बढी रहेको व्यक्तिको भिसा नियमित गर्दा दस्तुर वा जरिवाना लिने क्रममा निजलाई आफ्नो कुरा राख्‍न दिनुपर्नेमा कुनै विवाद नहुने । तर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पठाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको रूपमा सबै अदालती कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने हो भने यसले लामो समय लाग्ने र overstay गर्ने विदेशीलाई नै अनावश्यक हैरानी हुने । यसो गर्दा एक दिन मात्र overstay गरेको विदेशी रहेछ र सो एकदिनको भिसा दस्तुर तिरी भिसा नियमित गराउन सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिउपर समेत अभियोजन हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लागी विदेशी नागरिकले अभियोगपत्र (criminal charge-sheet)सहितको फौजदारी मुद्दाको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अनावश्यक र असहज परिस्थिति सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१२) विशेष कानूनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा सामान्य कानून अर्थात्‌ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का व्यवस्था लागु हुने भएकाले विशेष कानूनको रूपमा रहेको अध्यागमन ऐन, २०४९ मा बिगो वा जरिवाना नतिरेमा कैदमा बस्न पर्ने व्यवस्था नभए पनि सामान्य कानूनको यो व्यवस्था अध्यागमन कानूनअनुसारको बिगो र जरिवानाका हकमा पनि आकर्षित र लागु हुने । प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयबमोजिम सिर्जित सरकारी बिगो र जरिवानाको दायित्व अदालतको फैसलासरहको भई सो दायित्व निवेदकले वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) कुनै पनि विदेशी नागरिकले भिसा नियमित नगरी गैरकानूनी रूपमा OVERSTAY गरेका कारणले निजलाई लागेको दस्तुर र जरिवानाको रकम दाखिला गर्न इन्कार गर्नु वा नगर्नु र गर्न नसक्नु फरक अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थालाई निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा यान्त्रिक रूपमा मात्र नहेरी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्थाअनुसार विवेकसम्मत र न्यायिक मनको प्रयोगसमेत गर्नुपर्ने । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ को खण्ड (झ) मा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा कुनै विदेशीले भिसामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी अवधि बस्नुपरेमा वा नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम भिसाको म्याद नघाई बसेका विदेशीहरूको भिसा नियमित गराउँदा भिसा दस्तुर छुट दिन वा मिनाहा गर्न सकिने । (प्रकरण नं.१९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11426
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2081/01/06
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना | माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल | माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीले रिट खारेज हुने भनी फरक राय व्यक्त ग्नु भएकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०८०।७।२० मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई फरक राय व्यक्त गर्नुभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।७।२० मा माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदीको फरक राय । | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको अपराधको तहकिकात गर्दा वा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्दा...समेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाएसरहको सबै अधिकार अध्यागमन अधिकृतलाई हुनेछ । त्यसरी तहकिकात गर्दा अध्यागमन अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारेखमा राख्‍न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा अदालतको अनुमति लिई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्‍न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले अध्यागमनसम्बन्धी अपराधको तहकिकात गर्दा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्‍नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्‍न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ, यस ऐनअन्तर्गतको  कसुरको तहकिकात गर्दा आवश्यक परेमा अदालतको अनमति लिई थुनामा राख्‍न सकिने व्यवस्था हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि अनुसन्धानका क्रममा थुनामा नै राख्‍नुपर्ने भन्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा हिरासत वा थुनामा राखेको अवस्था नभएकाले यस सन्दर्भमा थप विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक र आवश्यक देखिएन । | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले अभिव्यक्त गर्नुभएको स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरेको र कैदमा बस्नुपर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने कुरामा सिद्धान्ततः यो इजलासको विमति रहने अवस्था हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सदैव सुरक्षित र अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने कुरामा इजलास गम्भीर छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी थुनामा राखेको नभई निजलाई लागेको बिगो र जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने भनी निजले कागज गरेको परिणामस्वरूप निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा पठाएको अवस्था हो । त्यसरी थुनामा पठाउँदा कुनै पनि सारवान् र कार्यविधिगत कानूनको त्रुटी भएको अवस्था देखिन आएको छैन । यसरी बिगो र जरिवाना नतिरेबापत प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राखेको कार्यलाई गैरकानूनी थुनाको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन । त्यसैले माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन सकिएन । | माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदीले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिब देखिन आयो । त्यसैले, निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रहन परेन । भिसाको अवधि नघाई बसेको (Overstay) स्थितिमा अध्यागमन विभागको महानिर्देशकले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(४) बमोजिम बिगो असुल गरी रू. ५०,०००।– सम्म जरिवाना गर्नुअघि सरकारी वकिलको राय परामर्श लिई अभियोग पत्र दायर गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी संयुक्त इजलासबाट ०८०-WH-००२० को नेदरल्यान्ड नागरिक Amadeu Candido De oliverira विरूद्ध अध्यागमन विभागसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०८०।०४।३२ मा भएको फैसला एवं प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसँग समेत यो इजलास सहमत हुन सकेन । सो मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई अब कायम नरहने गरी निष्प्रभावी (Overrule) गरिएको छ” ।
मुद्दा नं.०८०-WF-००३१ | ०८०-WH-००२०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८२, नि.नं. 11426
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्