नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11340 · वि.सं. २०८१
नि.नं. 11340 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
देवानी विवाद भए पनि बिगो नतिरेको कारण बिगोलाई कैदमा परिणत गरी कैद तोक्नुपर्ने हुँदा यसमा फौजदारी तत्त्व विद्यमान रहने । जुन बखतमा रकम तिर्नेबारे कागज भएको हो सोही समयको कानून आकर्षित हुने । मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा सोही बखतको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं ।को व्यवस्था नै आकर्षित हुने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को व्यवस्था आकर्षित नहुने । अर्थात् बिगो नतिरेमा अधिकतम दुई वर्ष नभई १ वर्ष मात्र कैद हुने । कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँका दरले बिगो कट्टी हुने हो भन्ने विषयमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) मा “विचाराधीन वा फैसला भइसकेको मुद्दामा जरिवाना वा बिगोबापत कैद गर्दा वा कैदमा बसेको अवधिलाई जरिवानामा परिणत गर्नुपर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त व्यवस्थामा “बिगोबापत कैद गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट उक्त व्यवस्थाले बिगोबापत कैद गर्दा प्रतिदिन के कति रूपैयाँको दरले कैदको हिसाब गरिने हो भन्नेसम्म कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको देखिने । वर्तमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४(२) ले यसरी बिगोलाई कैदमा परिणत गर्दा प्रतिदिनको रू । ४००।- को दरले हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट रकमको हिसाबसम्म साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम नभई वर्तमान कानूनबमोजिम हुने । यसरी व्याख्या नगरी बिगोबापत कैद गर्दा दफा २४४ को उपदफा (३) बमोजिम दुई वर्ष कैद गर्न सकिन्छ भन्दा संहिताको व्यवस्थालाई पश्चात्दर्शी असर पुग्ने गरी व्याख्या गरेको हुन गई यस्तो व्याख्या संविधानको धारा २०(४) को मर्मविपरीत समेत हुन जाने । (प्रकरण नं ।७) कसुर हुँदाका बखत तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगोका सम्बन्धमा तत्कालीन कानूनबमोजिम कैद हद एक वर्ष मात्र रहेको अवस्था हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम हुने र प्रतिदिन के कति दरले बिगोबापत रकम कट्टी गरिने हो भन्ने हकमा सम्म नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख१) को व्यवस्था आकर्षित हुने । (प्रकरण नं ।८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11340 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2080/08/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०८०-WF-००१४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८१, नि.नं. 11340 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
