नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11331 · वि.सं. २०८१
नि.नं. 11331 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालत आस्थाको धरोहर भएको हुँदा न्यायको लागि त्यहाँ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले तथा निजको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीले समेत लिखित र मौखिक रूपमा अदालतलाई सत्य तथ्य खुलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु अपेक्षित हुने । अदालतमा पेस गरिने कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण कानून व्यवसायीबाट हुन वाञ्छनीय हुने । कुन कागजातको आधिकारिकता छ, कुन शङ्कास्पद छ, के कुरा अदालतले विश्वास गर्दछ, के माथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुअघि कानून व्यवसायीले स्वपरीक्षण गरेमा मात्र अदालतले छिटो न्याय दिन सहज हुने । आधिकारिकता प्रमाणित हुन नसक्ने वा अनधिकृत रूपमा हासिल गरिएका प्रतिलिपि कागजातहरूउपर पक्षसँग कानून व्यवसायीले नै प्रश्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो कागजात इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी दर्ता हुनुअगावै आधिकारिक वा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेकोबारे सन्तुष्ट हुन कानून व्यवसायीका व्यावसायिक कर्तव्य हुने । अदालत झुक्किने गरी पेस भएका कागजातको आधारमा कुनै फैसला वा आदेश हुन गएमा त्यसले न्यायालयको साख र गरिमा नै स्खलन गर्दछ, यसो हुन गएमा कानून व्यवसायी र व्यवसायप्रतिको विश्वसनीयता अक्षुण्ण रहन नसक्ने । विद्यालय वा स्थानीय सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने । कसैको दबाब प्रभाव वा पदीय आचरण विरूद्ध त्यस्ता प्रमाणीकरण गरेको पछि पुष्टि भएमा त्यस्तो जानीजानी, बदनियतपूर्ण वा लापरवाही रूपमा कागज बनाउनेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउनु सुशासनको उद्देश्यसमेत हुँदा यस्ता प्रवृत्तिलाई विद्यालय एवम् स्थानीय सरकारसमेतले निरूत्साहित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11331 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2079/07/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७९-WH-००४६ | ०७५-CR-०००१ | ०७५-CR-००१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८१, नि.नं. 11331 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
