नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11330 · वि.सं. २०८१
नि.नं. 11330 — अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बालविवाह भनेको उमेर नपुग्दै, वयस्क नहुँदै हुने विवाह भएकोले यस्तो अवस्थामा मानसिक, शारीरिक र भौतिक अवस्थासमेत परिपक्व भइसकेको नहुने । यस्तो विवाहमा दुवै पक्ष वा एक पक्ष मात्रको उमेर साबालक नभएको हुन सक्ने । बालविवाहले गर्दा बालबालिकाको मानसिक विकास, शारीरिक विकास र शिक्षामा समेत असर पुग्न जाने हुनाले हाम्रो कानूनी प्रणालीले समेत यस्तो विवाहलाई निषेध गरेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थिति, धार्मिक वा अन्धविश्वासयुक्त सामाजिक परम्पराले गर्दासमेत बालविवाह हुनसक्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न पनि नसकिने । कतिपय बालविवाह आवेग वा मानसिक अपरिपक्वताको कारणबाट समेत हुन गएको पाइने । (प्रकरण नं । ११) बालविवाहमा पनि उमेर नपुगेको महिला वा पुरूषमा विवाहका उद्देश्य एवं रोहरीतबाट करणी लेनदेन भएको हुन सक्ने । यी दुवै अवस्थामा महिलाको उमेरको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण रूपमा उपस्थित भएको पाइने । धेरैजसो मुलुक र समाजमा महिलाको आभूषण, इज्जत प्रतिष्ठालाई निजको यौन पवित्रता (चस्तिती) एवं निजको यौनिक अधिकारसँग जोडिएको देखिने । यस्तो यौनिक अधिकारको पवित्रताको भङ्गीकरण वा करणी कार्य हुँदा निज महिलाको स्वतन्त्र सहमति (फ्री कोन्सेन्त्) अनिवार्य तत्त्वको रूपमा अङ्गिकार गरेको पाइने । के कुन अवस्थामा स्वतन्त्र सहमति हो होइन ? भन्ने सवालको महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्वमध्ये उमेरलाई पनि मानी आएको पाइन्छ र उमेर नपुगेको व्यक्ति सोच विचार गरी सहमति दिन योग्य नहुने मान्यता भएकोले त्यस्ता उमेर नपुगेका व्यक्तिको सहमतिलाई मान्यता नदिइने । (प्रकरण नं । १२) जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुनसक्ने करणीका अवस्थामा उमेरको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि अपराधका अन्य तत्त्वहरू मनसाय (मेन्स् रेअ) र आपराधिक कार्य (अक्तुस् रेउस्) आधारभूत र निर्धारक मानकको (मेअसुरिङ्ग रोद्) रूपमा रहेका हुने । जसले जबरजस्ती करणी र बालविवाहलाई छुट्याएको हुन्छ । आपराधिक कार्यको रोहबाट प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादीउपर अपहरण तथा शरीर बन्धक एवं जबरजस्ती करणीको अभियोग भए तापनि माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम बालविवाह भई सामाजिक परिवेशमा पति पत्नीको रूपमा परिवार बनाई बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइने । साथै आपराधिक दुराशयको (मेन्स् रेअ) सन्दर्भबाट हेर्दा जबरजस्ती करणी क्रियामा अभियुक्तको उद्देश्य करणी गर्नमा सीमित रहन्छ भने बालविवाहका बखत हुन सक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नीको भावना साथ शारीरिक सम्पर्क रहेको हुन सक्ने । जबरजस्ती करणी (स्ततुतोरी रपे) र बालविवाह (चाईल्ड मऋअगे) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न नसकिने । साथै यी दुवै कसुरका सम्बन्धमा रहे भएको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाहसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था नै अन्ततोगत्वा निष्क्रिय हुन जाने । साथै प्रस्तुत दुई प्रकारका कसुरको सम्बद्ध तथ्यका आधारमा वर्गीकरण नगरी निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गरिएमा रोमन कानूनको कुल्पए पोएन पर एस्तो (थे पुनिश्मेन्ट प्रेस्कृबेद फोर अ कृमे शोउल्द बे प्रोपोर्सनअल तो थे सिरियसनेस्स् ओफ थे कृमे ।) भन्ने सर्वस्वीकार्य उक्ति निस्तेज हुने । (प्रकरण नं । १३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२(१) बमोजिम "नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दामा कारबाही हुँदा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ भित्र नपर्ने देखिएको र कानूनबमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोहीबमोजिम आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दालाई देवानी मुद्दामा परिणत गर्न सकिने भए तापनि नेपाल सरकार वादी भई अनुसूचीको कुनै प्रकारको मुद्दालाई नेपाल सरकार वादी भई चल्ने अर्को प्रकारको अनुसूचीको फौजदारी मुद्दामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने सवालको पनि विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुने । तत् सम्बन्धमा हेर्दा, यस्तो प्रकारको मुद्दाको परिवर्तन गर्न नसकिने भनी अदालतको अधिकार सीमा निर्धारण गरिएको वा निर्दिष्ट गरिएको कहीँकतै नपाइने । अदालतको फैसलाको अभीष्ट नै न्यायका मान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरी न्याय प्रदान गर्नु हो । न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालतले सीमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्तरनिहित अधिकार (इन्हेरेन्ट राईट) समेत प्राप्त गरिरहेको मानिने । (प्रकरण नं । १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11330 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2079/07/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा |
| मुद्दा नं. | ०७५-CR-२६३८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८१, नि.नं. 11330 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
