नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11306 · वि.सं. २०८१
नि.नं. 11306 — उत्प्रेषण, परमादेशलगायत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले गरेको व्यवस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी बनाइएको भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनु नहुने । यी प्रावधानहरू एक अर्काका परिपूरक हुन् र एक सक्रिय नभएमा अर्को सक्रिय हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट हेरिनुपर्ने । तसर्थ, यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनको दफा १३(३) संविधानको धारा २४९ सँग बाझिएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।७) निश्चित समयका लागि, पूर्वनिर्धारित निश्चित कार्यादेशका साथ स्थापना गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दीर्घकालीन संवैधानिक कार्यादेश तथा बृहत् क्षेत्राधिकार भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।९) स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीउपर प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ भनी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपूर्व प्रचलित कानूनबमोजिम निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था भए नभएको विषयमा गहिरो अध्ययन र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न र चलाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्रै प्रचलित कानूनबमोजिम एक निश्वित ढाँचामा पूर्ण विवरणसहितको मुद्दा दायर गर्नु भनी सिफारिस गर्नुपर्ने । आयोगले बिना कुनै आधार र कारण वा पत्रमार्फत मात्र मुद्दा दायर गर्न फौजदारी प्रकृतिको कसुरमा कसैका विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने पनि नदेखिने । यदि घटना विवरण, प्रमाण तथा तथ्य र कानूनसहितका सिफारिसहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अवस्थामा पनि कुनै व्यक्तिको हक हनन भएको भन्ने जिकिर लिई त्यस विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति न्यायिक उपचारमा जान सक्ने । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ण फैसला तयार गरी पठाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिस प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन सक्नेसम्म नदेखिने । (प्रकरण नं ।२०) नियमित प्रकृतिका वा द्वन्द्वकालका विशेष प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिने । यसप्रकारको विशिष्ट जिम्मेवारी भएको महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएको मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सु-शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानूनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानूनले दिएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं ।२४) मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आयोगबाट सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी निर्णय भई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी व्यवस्था तय गरेमा सोहीबमोजिम वा ऐनमा संशोधन भई त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित छेकबार लगाउने भन्ने प्रावधान आएमा सोहीबमोजिम वा नैतिकताको आधारमा समेत नियुक्ति गर्न नहुने तथा बढुवालगायतका वृत्ति विकासका कार्यमा संलग्न गराउन नहुने गरी प्रबन्ध वा व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको ठम्याइलाई अन्यथा भन्न नसक्ने । (प्रकरण नं ।३०) मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत धारा २४९(३)(क) मा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइने । वस्तुतः त्यस्तो अदालतलाई भएसरहको अधिकार भन्नाले आफ्नो अवहेलना मानहानी भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने, उक्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा आयोगको अवहेलनामा अदालतको अवहेलनामा हुनेसम्मको सजाय वा आयोगलाई लागेको अन्य उपयुक्त सजाय किन नगर्ने भनी पुनःस्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो अवहेलनाको सम्बन्धमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको मान्नुपर्ने । तसर्थ, संविधानको उपर्युक्त प्रावधानमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अवहेलना मानहानीमा कारबाही गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेको मानी आवश्यक कार्य गर्न सक्ने । (प्रकरण नं ।४२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11306 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण, परमादेशलगायत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2080/05/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८१, नि.नं. 11306 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
