नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11242 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11242 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

बालबालिकाको हकमा जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि समान एक सय बिस दिन तोकिएको तथा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नछुट्ट्याई सामान्यदेखि जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा विधायिकाले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि नै निश्चित गरिदिएको अवस्थामा अदालतले कानून निर्माताले सबै परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी निर्धारण गरेको हो भनी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २१) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा "सामान्यतया" शब्दको प्रयोग भएका कारण कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेको अवस्थामा सो समयावधिभित्र मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको मनासिब कारण मिसिलबाट देखिनु अपरिहार्य हुने । वस्तुतः मिसिलबाट देखिएका ढिलाइका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अनुचित बिलम्ब भएको अवस्थामा सोको जवाफदेहिताको सुनिश्वितता गरिँदा मुद्दाको कारबाहीमा हुन जाने ढिलासुस्ती सम्बोधन भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने । (प्रकरण नं. २२) बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्दा बाल इजलासले यसबाट पीडितलाई पर्नजाने असर वा प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूको चाहना अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारबाही होस् र कठोरतम सजाय होस् भन्ने हुने भए तापनि अभियुक्तले कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्न पाउने र बालबालिकाको हकमा कानूनले प्रदान गरेका अन्य हक अधिकारसमेत सान्दर्भिक हुने भएकाले बाल इजलासले आदेश गर्दा यी दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलित रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11242
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2079/09/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
मुद्दा नं.०७९-WH-०१०४ | ०७८-WH-०००८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11242
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्