नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11241 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11241 — गैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मूल अभियुक्तलाई कम कैद र जरिवानाको सजाय भएको अवस्थामा मिसिलबाट केवल एकजना मूल कसुरदारलाई गैंडाको खाग कसैले बेच्छ भनी सूचना वा जानकारी दिएकोले निज मतियार हो भनी मुद्दा चलाएको र अन्य संलग्नता केही रहेको नदेखिएको पक्षलाई केवल म्याद सूचनामा उपस्थित भएन भन्ने आधारमा मूल अभियुक्तलाई भएको भन्दा बढी कैद र जरिवाना गर्नु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. ४) संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने हकले कानूनको अभावमा सजाय नहुने र कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय नहुने दुवै कुरा प्रत्याभूत गर्दछ । कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय हुनु भनेको कानूनको अख्तियारीबेगर सजाय हुनु हो । कानूनको अख्तियारीबेगर कोही पनि व्यक्ति कैदमा रहनु विधिको शासनको विरूद्ध हुने । यस्तो सजाय हुन गएको देखेमा अदालतको म्याद बदर नभएको वा अदालतले जारी गरेको म्यादमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्ने जस्ता स-साना प्राविधिक कुरामा अल्झेर देखादेखी कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय भइरहेको स्थितिलाई यथावत् रहन दिई न्याय दिन इन्कार गर्न नमिल्ने । एउटा सामान्य चिया नास्ताको पसल गरेर जीवन गुजारा गरेका सर्वसाधारण नागरिक आफू पक्राउ परेपछि तह तहका अदालतसमक्ष न्यायको याचना गरेर आइरहेको छ । यसै अदालतसमक्ष पनि गैंडा मारेको यो विवाद प्रकारान्तरले तेस्रो पटक पेस भइरहेको छ भने संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने एवम् आफूसमक्षको विवादमा पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने दायित्व भएको यस अदालतले कानून विरूद्ध कैद भइरहेको देख्दादेख्दै चुप लागेर बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11241
मुद्दाको विषयगैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको
निर्णय वर्ष / मिति2079/07/01
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाभ कर्ण | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको रायसँग सहमत हुन सकिएन । निजहरूलाई जनही ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवानाको सजाय हुने ठहर्‍याउनु हुने माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारीको रायमा मेरो सहमति छ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय भई उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०६७।०३।२९ मा भएको फैसला । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला सदर गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय भएको संयुक्त इजलासको मिति २०७९।०३।२४ को फैसला । | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय र निकुञ्जबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) को व्यवस्थाबाट मूल अभियुक्तलाई भएको भन्दा बढी सजाय गरिनु न्यायपूर्ण नदेखिएको, यसबाट गम्भीर अन्याय हुने अवस्था देखिएको र सो फैसला कायम रहँदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहन पुग्ने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) समेतका कानूनबमोजिम उल्लिखित सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका फैसलाहरू उल्टी गरिदिएको छ । परिणाम स्वरूप प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई अन्य प्रतिवादीसरह ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय रहेको देखियो । यसरी यी प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको नामको म्याद बदर नभएको कारण प्रस्तुत मुद्दाको अन्य तथ्यमा पसी दोष वा निर्दोषको अवस्था हेर्न सकिने स्थिति छैन भन्नेमा दुवै माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य रहेको भए पनि साबिक मुलुकी ऐन, अ.वं २०५ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिमको सुविधा यी मुकुन्द विडारीले प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा फरक राय रहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक/प्रतिवादी मुकुन्द विडारीले आफू पक्राउ परेको मितिबाट अनवरत न्यायको याचना गरिरहेको सन्दर्भ र अन्य मूल अभियुक्तहरूको पुनरावेदन परेको अवस्थामा र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको निरूपण गर्दासमेत यस अदालतबाट कानून विरूद्ध सजाय भइरहेको स्थितिलाई सच्याइन सक्ने स्थितिमा सो नभई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत हकको समेत उल्लङ्घन हुन गई घोर अन्यायको स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा पर्न गएको स्पष्ट देखिएकोले यी प्रतिवादीको हकमा ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग नै यो इजलास सहमत छ । | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
मुद्दा नं.०७९-CF-०००३ | ०७२-WH-००७७ | ०६७-CR-०५२२ | ०६७-CR-०६३१ | ०६७-CR-०९८०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11241
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्