नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11226 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11226 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा साधारणत: क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भनी मान्नुपर्ने । न्यायको दृष्टिबाट पनि सो ऐनअन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुरानो राजमार्गहरूमा पर्ने जग्गामा अब यतिका दशकपछि आएर क्षतिपूर्तिको दाबी लाग्छ भन्दा स्थापित व्यवहार नै खल्बलिने, समाज अस्तव्यस्त हुने र राज्य संरचनाले धान्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी २०३१ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सो ऐनअन्तर्गत जारी सूचनाले सडकको सीमा परिवर्तन गरी १५/१५ मिटर तोके पनि साबिक ऐनअन्तर्गत सीमा तोकी सरकारले प्राप्त गरिसकेको जग्गाभित्र नै सीमा तोकिएबाट पहिले मुआब्जा नपाउने भएको र सोसम्बन्धी विवाद टुङ्गिसकेको सडकमा नयाँ ऐन जारी भएको कारण क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ५) २०२१ सालमा नै सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेपश्चात् पुन: २०३४ सालमा सडकको वर्ग र सीमामा केही परिवर्तन भई सूचना प्रकाशन भइसकेकोमा पुन: २०७३ सालमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको भए पनि संवैधानिक हिसाबले मानवीय दृष्टिबाट समेत निवेदकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने । नेपाल सरकारले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्नुपूर्व बनाइएका घरको हकमा मानवीय दृष्टिले क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने । सोबाहेक कानूनको अवधारणाविपरीत संरचना बनाई बस्दै आएका निवेदकहरूका हकमा कानूनबमोजिम नै हुने । (प्रकरण नं. ७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11226
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2079/09/28
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी फरक राय व्यक्त गर्नुभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग आंशिक सहमत भए पनि नीतिगत रूपमै निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू पनि जोडिएर आएकोले उहाँको रायमा सम्पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४  को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको फरक राय ।
मुद्दा नं.०७८-WF-०००४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11226
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्