नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 112 · वि.सं. २०१७

नि.नं. 112 — परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग कस्तो किसिमको भए मानिने । घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिएदिएको भनाई भएकोमा घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । सरकारी कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने मनसायले घुस दिएलिएमा मात्र भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग मान्नु पर्ने । प्रस्तुत मामिलामा घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिए दिएको भनाई भएकाले घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (२) भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबर आएमा गुप्त जाँच र विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको अपराध भए गरेकै मौकामा पक्राउ भएकोमा कारवाई गर्ने बिभाग सन्तुष्ट भएमा बढी जाँच गर्न आवश्यक नपर्ने । भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार विषयमा कुनै खबर आएमा गुप्त जाँच पछि त्यसको रिपोर्टबाट लगाएको अभियोगमा केही तथ्य रहेछ र अरू बढी जाँच गरेमा साँचो कुरा खुल्न आउला भन्ने देखेमा विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको देखेको, प्रस्तुत मामिलामा लिनुदिन गरेको मौकामा पक्राउ भएको भन्ने आरोप भएकोले कारवाई गर्ने बिभागको दृष्टिकोंणमा साँचो कुरा खुलाउन अरू बढी जाँच गर्न आवश्यक भएन भन्ने कुरा मनासिब नै देखिएको । (प्रकरण नं. ५) (३) अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार प्रयोय गर्दा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने । रीटको निवेदन नलाग्ने । झगडिया बाहेक धाक्रे चण्डिकानन्दबाट कारबाई भएकोले गैरकानूनी हो कि भन्नलाई प्रमाणको निमित्त झिकाई आएको भ्र. नि. बिभागबाट भएको कारवाईको मिसिल हेर्दा सो काममा मुख्य इन्स्पेक्टर सूर्यप्रसाद राई भई हेड कन्स्टेवल र कन्स्टेवुलहरू भई सो मौकाको कारवाई भएको रिपोर्टबाट देखिने । चण्डिकाप्रसाद भन्नेले लेखक सही भएको हुनाले चण्डिकाप्रसादले नै कारवाई गरेको भन्न र सो कारवाई ऐन नियम विरुद्ध भएको भन्न नमिल्ने । कारवाईको सिलसिला हेर्दा ०१३।१०।३ को वारदात भनी भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट कारवाई गरी मुद्दा चलाउने सरकारको स्वीकृति ०१५।३।३ गते भै. रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तरर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा ०१५।४।१४ गते दायर भएको देखिने । राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, ०१५।१।१६।२ मा लालमोहर सदर मिति भनी गजेटमा ०१५।२।१३ गते प्रकाशित भएबाट त्यसको दफा २८ अन्तर्ग नै यो मुद्धा रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतका विशेष न्यायाधीशको अदालतमा दायर भएको देखिन आउने भई निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै कुरा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने नै हुँदा उपरोक्त दफा दफामा व्यक्त भएको कारण परिबन्दबाट समेत यो रीट जारी होस भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.112
मुद्दाको विषयपरमादेशको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2017/12/22
अदालत / इजलासएक न्यायाधीशको इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०१७, नि.नं. 112
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्