नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11199 · वि.सं. २०८०

नि.नं. 11199 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

संविधान र कानूनको हदमा रही विशेष व्यवस्था गर्ने गरी समावेशी राज्य संरचनाको निमित्त गरिएको व्यवस्था समानताको प्रतिकूल भनी बुझ्न नमिल्ने । समावेशिताको निमित्त ल्याइएको विशेष व्यवस्थालाई कुनै वर्ग वा व्यक्तिको हक हित प्रतिकूल नभई सामाजिक वा भौगोलिक कारणले कुनै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको कारणले पछाडि परी सिर्जित खाडललाई परिपूर्ति गरी सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने अल्पकालीन उपाय (temporary measures) को रूपमा हेर्नुपर्ने । समानताको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त कानून बनाई लिइएको अल्पकालीन विशेष उपायलाई कुनै वर्गको निमित्त विभेदपूर्ण भनी मान्न नमिल्ने । समानता कानून (dejure) मात्र नभई व्यवहारमा (defacto) रूपान्तरित सारभूत अधिकार (substantive rights) हो । अल्पकालीन विशेष उपाय सोको प्राप्तिको माध्यम/ रणनीति हो । सूचकाङ्क प्राप्ति नभएसम्मको लागि मात्र हो । तसर्थ महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारी जो सामाजिक, भौगोलिक विकटताको कारणले पछाडि परेका छन् उनलाई बढुवाको निमित्त उम्मेदवारसम्म बनाउन गरिएको व्यवस्थालाई पटकपटक सुविधा दिइएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11199
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2079/03/15
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
मुद्दा नं.०७८-WO-०३११ | ०७४-WO-०४३१ | ०७५-WO-१०७१ | ०७७-WO-०२३७ | ०७४-WO-०९२६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८०, नि.नं. 11199
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्