नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11097 · वि.सं. २०८०
नि.नं. 11097 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अनेकौं लैङ्गिक पहिचानका शब्दहरू विकास भएर मानिसहरू आफूलाई परिचित गर्दै खुलेर पहिचान गराइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तेस्रो लिङ्गी शब्दले सबैलाई जनाउन नसक्ने हुनाले उक्त शब्दको प्रयोगले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान सङ्कुचित हुन सक्ने । LGBTIQA+ शब्दावलीसमेतले समग्र गैर द्वयसांख्यिक (non-binary) समूहलाई समेट्न नसक्ने हुनाले समावेशी SOGIESC शब्दावलीको प्रयोग गरिनुपर्ने आम सहमति भइरहेको अवस्थामा समग्र गैर द्वयसांख्यिक समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी “तेस्रो लिङ्गी” शब्द प्रयोग गरिनु समावेशी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने । नेपालको संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२ (१) मा प्रयुक्त “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्दावलीले “महिला” र “पुरूष” बाहेकका सबै लिङ्ग तथा यौनिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सक्ने नै हुँदा “तेस्रो लिङ्गी” भन्ने शब्दको सट्टा नेपालको संविधानले मान्यता प्रदान गरेको “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्दहरू प्रयोग गरिनु उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं. १७) छोरा छोरीजस्ता द्वयसंख्यी (binary) शब्दहरू आफैँमा सोपान (hierarchy) हुन् । यस्ता शब्दहरूले सामान्य अर्थमा भावनात्मक सम्बन्ध बोकेको भए तापनि जो व्यक्तिहरू त्यस्ता शाब्दिक अर्थभित्र पर्दैनन् त्यस्ता फरक व्यक्तिहरूले त्यस्ता शब्दहरूको कानूनी प्रयोगबाट शक्ति सम्बन्ध (power relation) मा अन्य फरक व्यक्तिहरूलाई दमन (suppression) वा नियन्त्रणमा राखी राखेको हुन सक्ने । यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका कानूनहरू प्रश्नवाचक भई परिवर्तनयोग्य मानिने । (प्रकरण नं. २५) सामान्य भाषिक प्रयोगमा लैङ्गिक तटस्थता तथा समावेशिता नअपनाउँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानसम्बन्धी हकको निर्वाध प्रयोगमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै कुनै विषयगत कानूनले प्रदान गरेको हक अधिकारको प्रयोगसमेत निस्तेज हुन सक्ने । कुनै हक अधिकारको प्रचलनबाट कुनै समूहलाई बाहेक नगर्ने कुनै कानूनको उद्देश्य हो भने सो उद्देश्यसमेत कानूनमा प्रयुक्त भाषाबाट प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने । कुनै कानूनको विधायिकी मनसाय निर्क्र्यौल गर्दा सर्वप्रथमतः उक्त कानूनमा प्रयुक्त शब्दको सामान्य अर्थलाई बुझ्नुपर्ने नियम अर्थात् literal rule of interpretation लाई अदालतले अपनाउनुपर्ने हुँदा कानूनमा प्रयुक्त भाषाले कुनै समूहलाई समेट्ने नसमेट्ने प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २८) कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न विदेशी अधिकारीसमेतका समलिङ्गी spouse ले बिनाअवरोध भिसा पाई निजसरह नेपालमा बसोबास गर्न सक्ने देखिएकोमा नेपाली नागरिकका विदेशी समलिङ्गी spouse ले गैरपर्यटकीय spouse visa प्राप्त गर्न नसक्ने भनी जिकिर लिनु अध्यागमन ऐन, नियमावली तथा अन्य सम्बद्ध कानूनले दिएको सुविधा प्रदान नगरी निवेदकको यौनिक तथा लैङ्गिक अभिमुखीकरणको आधारमा पूर्वाग्रही भई विभेदकारी कार्य गरेको देखिने । वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न विवाह प्रमाणित हुने आधिकारिक प्रमाणपत्र अथवा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र दम्पतीमध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मुख्य कागजात मानी गैरपर्यटकीय भिसा जारी गरिन्छ । यसप्रकारको भिसा प्राप्त गर्नको लागि दम्पती दुवै जना विभागमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, दम्पतीमध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणित हुने प्रमाणपत्र र दम्पती दुवै जनाको सनाखत भएमा विभागले अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11097 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2079/09/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७९-WO-०१९८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८०, नि.नं. 11097 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
