नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11089 · वि.सं. २०८०
नि.नं. 11089 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिने । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने नपाउने । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिने । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न नमिल्ने । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन नसक्ने । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11089 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2079/01/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७८-WH-०१२७ | ०७७-WH-००४१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८०, नि.नं. 11089 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
