नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11064 · वि.सं. २०८०

नि.नं. 11064 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

बालबालिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७९ख० मा थुना वा कैदमा पठाउने कार्य अन्तिम उपायको रूपमा र सकेसम्म कम अवधिको लागि गरिनुपर्ने । दस वर्षदेखि माथि चौध वर्ष नपुगेको नाबालिगलाई एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्नु बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तसमेत अनुकूल नहुने हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६९२० मा छ महिना कैदको व्यवस्था गरिएबाट त्यति नै अवधिसम्म सुधार गृहमा रही भुक्तान गर्नुपर्ने अवधि हो र यही नै उक्त व्यवस्थाको सान्दर्भिक अर्थ हुने । ९प्रकरण नं। ७० दफा १६९१० मा उल्लेख भएको “कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा” भन्ने शब्दावलीले कसुर कति गम्भीर हो, अर्थात्‌ पीडितउपर के कस्तो क्षति पुग्न गएको छ, त्यस्तो क्षतिलाई समाजले कसरी हेरेको छ भन्ने आधारमा र त्यस्तो कसुरमा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिका के कस्तो रूपमा संलग्न भएको छ, निजको दोषको मात्रा के कस्तो छ भन्ने आदि कुराहरूलाई व्यक्तिगत तहमा हेर्दै उसका सुधारका सम्भावना र पुनर्स्थापनाका आवश्यकताहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सजाय तोकिनुपर्ने । ९प्रकरण नं। ८० बालबालिकाले जघन्य, गम्भीर वा सामान्यमध्ये कुन कसुर गरेको छ भन्ने कुराको वर्गीकरण अमुक अदालतले तोकेको वास्तविक सजायको आधारमा गरिने नभई कसुरको प्रकृति र कसुरबापत कसुरदारलाई सोही कानूनमा तोकिएको हुन सक्ने कैदको दायरा ९चबलनभ० को आधारमा हुने । ९प्रकरण नं। ९० बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४९२०९ख० मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अवस्थाको बालबालिका नभनी “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । सो शब्दावलीले गम्भीर र जघन्य कसुरलाई सङ्केत गरेको हो, बालबालिकाको सहभागिता वा दोषको मात्रालाई सङ्केत गरेको होइन भन्ने नै बुझ्नुपर्ने । जघन्य र गम्भीर कसुरमा अदालत आफैँले सर्त तोकी बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने सम्बन्धित बालबालिकाले तोकिएका सर्तहरूको पालना गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि अदालतमा नै रहने । त्यस्तोमा तोकिएका सर्तहरूको पालना भएको छैन भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएमा पछि फैसला हुँदा त्यस्तो सर्त तोकी जिम्मामा रहेको अवधिको सम्बन्धित बालबालिकाले सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गरिनुपर्ने । उक्त कुरा बालअनुकूल न्याय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त र पुनर्स्थापकीय न्यायका मान्यताअनुकूल हुने । ९प्रकरण नं। १२० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा ‘रूपेस’, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री बिमला यादव प्रत्यर्थी तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11064
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2079/09/07
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तानको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तानको राय मनासिब हुँदा सो राय कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तानको राय सदर कायम भई यी निवेदकलाई आजै बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ । रिट निवेदक परिवर्तित नाम ०४(५(ठ लाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरिदिनु भनी संक्षिप्त आदेश भई लेखि पठाइसकिएको हुँदा हाल केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयालको राय | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तानको राय सदर कायम भई यी निवेदकलाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरिदिने ठहर गर्ने बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको रायमा मेरो सहमति रहेको छ ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८०, नि.नं. 11064
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्