नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11037 · वि.सं. २०८०
नि.नं. 11037 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
देशको सीमाङ्कन गर्ने, सीमा क्षेत्रबाट एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने नाका (मार्ग) तोक्ने जस्ता रणनीतिक विषय सन्धि सम्झौता वा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्धका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय भए पनि नागरिकको अधिकार तथा हक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सिमानाको सुरक्षा, सीमाबाट हुने आवत-जावतलाई नियमन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोकी सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूरा नगरेको जिकिर लिई देशको कुनै नागरिकले अदालतसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा यस अदालतले त्यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न उपयुक्त र न्यायोचित आदेश दिन सक्ने विषयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । (प्रकारण नं. ) नेपाल–भारत सिमाना अत्यन्त पुरानो र साझा सभ्यता एवम् संस्कृतिले जोडिएको मुख्यत: दुईदेशीय आवागमनमा केन्द्रित छ । सीमाक्षेत्रका मानिसहरूका बिच दुवैतिर व्यापक मात्रामा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन् । दुवै देशका सीमा क्षेत्रका नागरिक दैनिक रूपमा सीमा वारपार गरी एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, नाता कुटुम्बसँग भेटघाट, भ्रमण, मनोरञ्जनलगायतका कार्यका लागि दुवै देशले एक अर्को देशमा सहज रूपमा वा केही हदसम्म नियन्त्रित रूपमा आवत-जावत गर्न दिँदै आएको पाइन्छ । यस्तो अवसरको फाइदा उठाई गलत मनसाय लिई एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने सहज अवस्थाको अवाञ्छित र आपराधिक तत्त्वले दुरूपयोग गर्दै आएको कारण नेपाल भारतबिचको स्थल मार्गको खुला सीमालाई नियमन गर्नुपर्ने । (प्रकारण नं. ९) एक देशमा अपराध गर्ने, विना रोकटोक सीमापार गरी अर्कोतर्फ गएर अपराधी लुकिछिपी बस्ने तथा खुला सीमाका कारण आतङ्ककारी गतिविधिको चलखेल एवम् अन्तर–सीमा अपराध बढेको दुवै देशले महसुस गरेको पाइन्छ । खुला रूपमा आवत-जावत गर्न पाउने अवस्था रहेकोले खासगरी चेलिबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित कार्यहरू दुवै देशको लागि समस्याको रूपमा रहेको भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो मुलुक नेपालको लागि अझ बढी चुनौतीको विषय हुने । (प्रकारण नं. ९) सीमा क्षेत्रमा अन्तर सीमा लागु औषध ओसारपसार तथा कारोबार, नेपाली चेलिबेटीहरू भारतमा लगी बेचबिखन गर्ने, भन्सार छली, अवैध कारोबार, नक्कली मुद्राको कारोबार, व्यक्ति हत्या, डाँकालगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरू हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि स्थलगत सीमा नाकाहरू तथा आवतजावत गर्ने स्थानहरूमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, विकसित प्रविधिहरू (CCTV) जडान गर्नेलगायतका माध्ययमबाट सीमाको व्यवस्थापन र निगरानी दुरूस्त बनाउनु सरकारको दायित्व हुने । (प्रकारण नं. ११) आवश्यकताअनुसार थप सन्धि सम्झौता एवम् समझदारी गरी दुवै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको सम्मान गरी राष्ट्र र नागरिकको हक हितको रक्षाको लागि दुई देशबिचको राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्ययमबाट आवश्यक सहमति / समझदारी गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सुरक्षा निकायहरूको पहल तथा समन्वयमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा विना कुनै चेकजाँच एवम् विना निगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नै देशभित्र हिँडडुल गरेजस्तो गरी आवत-जावत गर्ने परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने । (प्रकारण नं. १२) सीमा निर्धारण र सीमाङ्कनको विषय कुटनीतिक रूपमा, आपसी सन्धि सम्झौता वा विज्ञ समूहबाट नाप नक्सा गरी दीर्घकालीन रूपमा विवाद नआउने गरी ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूसमेतका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने विषय भएकाले यो कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । अदालतले मुद्दाको रोहबाट दुई देशबिचको सीमा विवादलाई यो वा त्यो स्थानबाट सीमाङ्कन गर्नु वा कुनै निश्चित विधिद्वारा सीमा निर्धारण गर्नु भनी निराकरण गरिने विषय होइन । अपितु; नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता रहनुपर्ने । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा विषय हो, राष्ट्रको सीमा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुने । (प्रकारण नं. १३) दुवै देशबिच दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्नका लागि पनि आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय विज्ञ सीमा कुटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको मामिलामा स्वतन्त्र राष्ट्रले आपसी समझदारी, सन्धि सम्झौता वा दुई देशबिचको सहमतिबाट कुनै निश्चित विधि वा प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने किसिमले दीर्घकालीन रूपमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने । (प्रकारण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11037 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/01/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-१०२३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८०, नि.नं. 11037 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
