नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11005 · वि.सं. २०८०

नि.नं. 11005 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विपक्षी विभाग तथा मन्त्रालयबाट नै कोभिड-१९ को अवस्थालाई काबु बाहिरको परिस्थिति मानी स्वीकारिसकेको अवस्थामा सो समयको लागि प्रदान गरिने सुविधा सबै सरोकारवालाहरूले पाउने कुरा वैध अपेक्षा (legitimate expectation) को विषय हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक आयोजनाको अनुमति पत्रअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम म्याद मिति २०७७।१०।६ गते भएकोमा सो अवधिमा कोभिड-१९ को असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०७७।५।२२ गते समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मिति २०७७।११।३० भित्र निवेदन दिने आयोजना तथा प्रवर्द्धकहरूलाई एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय भई सूचनासमेत जारी भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन पेस नहुँदै समय समयमा म्याद थपको अनुरोध गरी आएको निवेदकले उक्त सुविधा नपाउने भन्ने कुरा कानून र तर्कसङ्गत नहुने । अनुमति पत्रको सर्त र निर्देशिकाबमोजिम स्वतः रद्द हुने भई रद्द भइसकेको भन्ने तर्क यस महामारीको अवस्थामा उचित नहुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकको पटकपटकका अनुरोधका बाबजुद अनुमति पत्रको सर्त तथा निर्देशिकाबमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र रद्द हुने गरी निर्णय भइसकेको भन्ने मात्र आधारमा सो समयावधिको समस्या सम्बोधनको लागि भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको सुविधा सोही अवधिमा प्रभावित यी निवेदकले नपाउने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र समानताको हकविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11005
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2079/01/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
मुद्दा नं.०७८-WO-०२६३ | ०७०-WO-०२२६ | ०६९-WO-०१५६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८०, नि.नं. 11005
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्