नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11004 · वि.सं. २०८०

नि.नं. 11004 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था देखिँदा उक्त म्याद नघाई नक्कल सारीलिएको मितिको आधारमा जहिलेसुकै पनि पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्न सकिने भनी व्याख्या गर्नु उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र विधायिकी मनसायविपरीत हुने । (प्रकरण नं.३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(४) मा भएको “प्रमाणित गरेको मितिले” भन्ने वाक्यांशको अर्थ “थाहा पाएको मितिले” जस्तो असीमित म्याद कायम हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन । पुनरावलोकन जस्तो यस अदालतबाट समेत अन्तिम आदेश वा फैसला भई अत्यन्त सीमित र खास आधारमा मात्र पुनरावलोकन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थालाई कानूनमा भएको व्यवस्थाविपरीत असीमित म्यादसम्म जहिलेसुकै नक्कल सारी पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्न पाउने भन्नु उचित र तर्कसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.५) फैसला तयार भएको जानकारी सार्वजनिक भए नभएको यकिन गरी फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधिमा फैसला तयार भएको थिएन र यथार्थमा सो फैसलामा हस्ताक्षर भई प्रमाणित भएको साठी दिनभित्रै छ भनी यकिन गरेको अवस्थामा मात्र दर्ता गर्नु कानूनसम्मत हुने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11004
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2079/08/08
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
मुद्दा नं.०७५-NF-००४१ | ०७२-WO-०७३१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८०, नि.नं. 11004
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्