नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 110 · वि.सं. २०१७
नि.नं. 110 — गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सर्वोच्च अदालतले कहिले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने ? प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै नागरिक तथा अरूहरूको अधिकारमा आघात हुन लागे वा भए सो अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै व्यवस्था नभएमात्र यस असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ । (प्रकरण नं. ४) (२) ऐन नियमले अधिकार दिएको भएमा र सो ऐन नियम खारेज भएको नदेखिएमा ऐन नियम मुताबिक नै कारवाई भएको काम कुरालाई गैरकानूनी हो, भयो, भनी भन्न नमिल्ने । सो ऐन, २०१५ सालमा संशोधन भई संशोधित ऐन दफा २१ मा यस ऐनमा तोकिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिमाथि अरू ऐन बमोजिम अन्य अदालत वा अड्डाहरूमा कसैले मुद्दा चलाउन पाउनेमा बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने लेखिएको र अरू अदालत वा अड्डामा चलाए पनि हुने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था मूल ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु भएको सम्झिने छ भनी लेखिएको देखिएको यो मुद्दा सरकारी लिखित जिकिर बहस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (२) र ऐजन नियमावलीको दफा ९ (७) को उपदफा २ ले अख्त्यारवालाले आवश्यक ठानेमा अन्य अफिसरद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्ने अधिकार दिएको । सो ऐन खारेज भएको कतैबाट नदेखिएपछि सरकारले निवेदक डि. शङ्करमान उपर उठाउँको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (३) कानूनमा अन्य व्यवस्था छँदाछँदै रीटको माग गरिएको भए लाग्न नसक्ने । खारेज हुने । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख विषयमा सोही अनुसार निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनपत्र परेमा निजामती सेवा समितिसँग सल्लाह गरी सरकारले उचित आदेश दिन सक्ने हुनाले समेत यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै उपरोक्त तरिकाको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने उजुरी माथि उल्लेखित कारणबाट लाग्न नसक्ने हुँदा निजको निवेदनपत्र खारेज हुन्छ । (प्रकरण नं. ४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 110 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2016/04/32 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१७, नि.नं. 110 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
