नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10968 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10968 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको अवस्थिति, हाल उपयोग भइरहेको क्षेत्र, बजार मूल्य, वरिपरिको जग्गाको मूल्य, मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य वा क्रेता र बिक्रेताले तय गरेको मूल्य आदि कुराहरू हेरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सक्दछन् । मुआब्जा निर्धारण र वितरणबिचमा समयको लामो अन्तराल भएमा मुआब्जा निर्धारणको समयको मूल्य (Historical Price) नभई मुआब्जा दिइएको समयको मूल्य (Present Price) लाई हेरेर सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई मुआब्जा दिइनुपर्छ । मुआब्जाको अर्थ सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई हुन गएको क्षतिको पूर्ण मुक्ति (Full Exoneration of the Expropriated Owner) हुँदा सो कुरालाई समेत मुआब्जा निर्धारणको क्रममा विचार गरिनुपर्ने । संविधान र विद्यमान कानूनको रोहमा हेर्दा उचित क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा प्राप्त गरिनु जग्गा अपहरण गरेकोसरह हुन गई संविधान विरूद्ध हुन जाने । (प्रकरण नं.१२) जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी राज्यको अधिकार सार्वजनिक हितको लागि मात्र गरिनुपर्ने । सार्वजनिक हितमा कार्य भएको छ वा छैन भन्ने कुरा संविधानको चश्माबाट हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10968
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2079/05/09
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद साह | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त भएको रायमा सहमत हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद साहको रायसहितको फैसला । | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको राय सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको राय देखिन्छ भने विवादित जग्गा बिक्री गर्ने गरी नेपाल औषधी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले गरेको मिति २०६४।१०।११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका पछिल्ला क्रियाहरू अर्थात् राजीनामा पारित तथा सोको आधारमा विपक्षी नेपाल आयल निगमको नाममा भएको दर्तासमेतका कारबाहीहरूबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा गैरकानूनी रूपमा आघात परेकोले उक्त मिति २०६४।१०।११ को निर्णय तथा मिति २०६५।३।२ को ६५८५(क) नं. को राजीनामा लिखत तथा सो आधारमा नेपाल आयल निगमको नाममा भएको दर्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । साथै विवादित जग्गाको निवेदकले हालसम्म मुआब्जा बुझी लिएको भन्नेसमेत देखिन नआएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४(२)बमोजिम विवादित जग्गा निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने सारमा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको आदेशसँग सहमत हुन | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको आदेशसँग पनि फिर्ता गर्ने हदसम्म सहमत हुन नसकिए तापनि परमादेशको आदेश जारी गरेको हदसम्म यो इजलास सहमत छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
मुद्दा नं.०६७-WF-००३०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10968
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्