नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10959 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10959 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले कुनै निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर त्यस्तो निकाय कुनै कारणवश निष्प्रभावी देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने । (प्रकरण नं.५) दुई मित्र राष्ट्रबिचको सम्बन्धमा आश्रित रहेका संस्थाहरूमा अपरिहार्य देखिएमा दिइने नीतिगत निर्देशनहरू त्यस्ता संस्थाका विवादहरू समाधान गर्न, विधानका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, संस्थालाई जीवन्तता र निरन्तरता दिन एवं त्यसका उद्देश्य पूर्तितर्फ क्रियाशील बनाउने हुनुपर्छ, कुनै कानूनले तोकेको कार्यविधिलाई निस्तेज गर्ने वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानूनसङ्गतको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने । विधायिकाले कानून बनाई कुनै निकायलाई निश्चित अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भने संसद्को कुनै समितिले आफूलाई उजुरी सुन्ने निकायको समकक्षी रूपमा अग्रसरता दिनु संविधानसम्मत हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिने निकाय पनि सचेत रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) संस्थामा अनियमित कारोबार भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले जहिलेसुकै सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने । संस्थाकै विधानबमोजिम लेखापरीक्षण गराई कैफियत भेटिएमा दोषीबाट असुलउपर गर्न र अन्य कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै संस्थाको साधारणसभाबाट विधानबमोजिम गठित कार्य समितिलाई विघटन गरी विधानमा उल्लेख नै नभएको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा संस्थाको दैनिक कामकाज नै अवरूद्ध हुने गरी बैंक खाता रोक्का राख्ने गरी दिएको निर्देशनलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10959
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2078/05/21
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
मुद्दा नं.०७६-WO-०२४६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10959
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्