नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10939 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10939 — निषेधाज्ञायुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

राज्यले सार्वजनिक हितअन्तर्गतका कुनै पनि कार्य गर्दा नागरिकको निर्विवाद हकभोग वा स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न सक्दछ तर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरी सो मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) त्यस्तो जग्गा धनीलाई दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.७) यदि राज्य वा राज्यअन्तर्गतको कुनै पनि अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्छ भने उक्त कार्य कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10939
मुद्दाको विषयनिषेधाज्ञायुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2078/06/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान | माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल | माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाभ कर्ण
मुद्दा नं.०७२-CI-०५६० | ०७२-CI-०५८३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10939
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्