नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10923 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10923 — ( उत्प्रेषणसहितको परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्‍चित हुने । अदालतहरूले कानूनको औचित्यमा प्रश्न नउठाए पनि उपयुक्त विधायिकी नीति यस्तो हुनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्न सक्ने । संविधानले अङ्गीकार गरेको नीतिअनुरूप कानून बनेको छैन भने न्यूनतमरूपमा पनि यी सर्तहरू पूरा गर्ने कानून बनाउनु भनी निर्देश गर्नु संविधानको अभिभावकको नाताले अदालतको कर्तव्य हुने । ९प्रकरण नं।५२० संविधानले प्रचलनीय हक भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमितता देखाएर हक अधिकारको कार्यान्वयनमा कागजी रूपमा केही ऐनहरू निर्माण गरी यथार्थमा हकहरूको उपयोगको विषयमा न्यूनतम कार्य पनि नगरी राज्य उम्कने र यस्तो गम्भीर विषयमा अदालत निस्क्रिय रहने भन्ने नै नहुने । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा भुइँ सतहबाट काम सुरू गर्न र जनताको सबैभन्दा कमजोर वर्गको जीवन निर्वाहको हक ९क्गदकष्कतभलअभ च्ष्नजत० सुनिश्चित गर्दै प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको हकको सम्मान र उपभोगको प्रत्यभूत गर्नेतर्फ राज्य संयन्त्र परिचालित हुनु वाञ्छनीय हुने । ९प्रकरण नं।५३० अमुक कानून संविधानविपरीत छ भन्ने नभएसम्म संविधानअनुकूल नै छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने । ऐन एउटा वा एकभन्दा धेरै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा विषयवस्तु र विधायिकी रणनीतिले निर्धारण गर्ने विषय हुने । ९प्रकरण नं।५४०

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10923
मुद्दाको विषय( उत्प्रेषणसहितको परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2077/12/06
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10923
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्