नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10885 · वि.सं. २०७९
नि.नं. 10885 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेतलाई समावेश गरी कैद र जरिवाना दुवै भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ३८(२) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४६(२)(क) अनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेक्नु कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नहुने । जहाँ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा कठोर व्याख्या गरी प्रतिवादीलाई दायित्व थप गर्ने कानूनको मनसाय होइन । कैद सजाय गर्दा एक वर्षसम्म कैद हुने राजस्व चुहावट मुद्दामा सो कैदको उपल्लो हद एक वर्षभन्दा बढी हुने गरी जरिवानाबापत कैद निर्धारण गरी फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुने । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत जरिवाना मात्र हुने गरी सजाय भएकोमा ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेत मिलान गरी कैद र जरिवाना दुवै भएको भन्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(२) नं. आकर्षित नहुने भनी भएको आदेश कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10885 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/05/31 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान |
| मुद्दा नं. | ०७८-WH-०००५ | ०७३-WH-००२३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७९, नि.नं. 10885 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
