नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10846 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10846 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सामान्य कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको सजायलाई विशेष ऐनले घटाएकोमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायलाई घटाएको हदमै बुझ्नुपर्ने । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३(च) को प्रावधानमा रहेको “कैद सजाय हुने कसुर” लाई बालबालिकाको सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(१) को परिप्रेक्ष्यमा वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा वा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) को कतिपय अवस्थामा अझ कम सजाय हुने कसुरको रूपमा बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) सामान्यतया बाल न्याय प्रणाली मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग भए तापनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिशोध (retribution) र पुनर्स्थापना (restoration) दुवै अपेक्षित हुन्छ भने बाल न्याय प्रणालीले पुनर्स्थापना (restoration) लाई मूल उद्देश्य बनाएको हुन्छ । सामान्य फौजदारी प्रणाली नै मानवीय दर्शनका आधारमा पुनर्स्थापकीय (restorative) मान्यताबाट प्रभावित हुँदै गएको प्रसङ्गमा उद्देश्य नै पुनर्स्थापन (restoration) भएको बालन्याय प्रणालीअर्न्तगत कुनै कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा सोही मान्यतालाई आधार बनाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10846
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2079/02/05
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा नं.०७८-WH-०१८० | ०७५-WH-०११९ | ०७८-WH-०१४० | ०७८-WH-०११६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10846
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्