नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10809 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10809 — उत्प्रेषणसमेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा निवेदकहरूले निजामती सेवाको सङ्घको पदमा नियुक्ति पाएको भनी मान्न नमिल्ने । समायोजनको प्रयोजनको लागि संविधान जारी हुनुपूर्व नियुक्त कर्मचारी र यी रिट निवेदकहरूको वैधानिक हैसियतमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिन नआएकाले सो प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ३०२ मा प्रयुक्त संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीहरू भन्ने वाक्यांशले सारतः कर्मचारी समायोजन गर्दाका बखत कायम रहेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेटेको देखिने । ९प्रकरण नं।१०० संविधानका सबै व्यवस्था र प्रावधानहरू समान रूपमा उत्तिकै महत्त्वका हुने भए तापनि उल्लिखित सिद्धान्तबाट सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान सोसम्बन्धी मूल प्रावधानका अधीनमा रही क्रियान्वित गरिनुपर्ने । ९प्रकरण नं।१३० विलम्बलाई कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद जस्तो यान्त्रिक एवम् गणितीय सूत्रमा मापकीय समयसीमाका रूपमा निर्धारण गरिनु न्यायोचित हुँदैन । न त हदम्यादसम्बन्धी प्रचलित कानून र विलम्बको सिद्धान्तको कुनै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नै रहेको हुन्छ । यसको निर्क्योल न्याय निष्पादनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी प्रत्येक मुद्दाको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा गरिनुपर्ने । ९प्रकरण नं।१५० निवेदकले गरेको ढिलाइका कारण अर्को पक्षको हक अधिकारको सिर्जना भएको छ वा छैन भन्ने हेरिनु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो हक अधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी दाबी गर्ने व्यक्ति जति ढिला गरी अदालत प्रवेश गर्दछ त्यति नै अर्को पक्षको हक अधिकार स्थापित हुने सम्भावना रहन्छ । अदालतले निवेदकको हक अधिकार प्रचलन गराउने विषय मात्र नहेरी यसबाट अर्को पक्षलाई पर्न सक्ने हानि वा मर्कालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा अर्को पक्षलाई हानि हुने अवस्था नभएमा मात्र विलम्बको औचित्य स्थापित हुन सक्ने । ९प्रकरण नं।१६क० निवेदकले रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको परिस्थितिमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन भइसकेपछि मात्र अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ भने त्यसरी दायर भएको निवेदनलाई अनुचित विलम्ब गरी दायर भएको निवेदन भनी मान्नुपर्ने । ९प्रकरण नं।१६ख० विलम्बको औचित्य निर्धारणका लागि अदालतले रिट निवेदन दायर गर्नुपूर्व प्रशासकीय वा अन्य प्रक्रियाद्वारा हक अधिकारको प्रचलनका लागि निवेदक प्रयत्नशील रहे नरहेको तथ्यको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । निरन्तर प्रयास गरेको देखिएको अवस्थामा समयको लामो अन्तरालको समेत औचित्य स्थापित हुन सक्छ भने आफ्नो उपचार प्राप्तिप्रति उदासीन भई बसेको देखिएमा विलम्बको औचित्य स्थापित हुन सक्ने अवस्था नरहने । ९प्रकरण नं।१६ग० विवादको निर्णय हुँदाको परिस्थितिमा ९ऋबगकभ या बअतष्यल० जानकारीमा नआएको तर निर्णयमा निर्णायक महत्त्व राख्ने कुनै महत्त्वपूर्ण तथ्य, सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सूचना वा तथ्यको जानकारीबाट अदालत प्रवेश गर्ने नयाँ आधार सिर्जना हुने । ९प्रकरण नं।१६घ० समायोजनको निर्णयअनुरूप तोकिएको निकाय वा कार्यालयमा गई कामकाज गरेकै कारण संविधान तथा कानून प्रदत्त हक प्रचलन गराउन नपाउने भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तलब सुविधा आदि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । कर्मचारी तथा निजको परिवारको न्यूनतम आर्थिक सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नसमेत तलब सुविधा लिनु अपरिहार्य देखिएको अवस्थामा खटाएको ठाउँमा कामकाज गरी तलब सुविधा लिएकै कारण समायोजनको निर्णय स्वीकार गरेको र रिट दायर गर्ने अधिकार नै परित्याग ९धबष्खभच० गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । ९प्रकरण नं।१८० कसैले आफूमा निहित कुनै अधिकारको परित्याग गर्ने मनसायले स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म सो विषयमा निजमा रहेको अधिकार त्याग गरेको भनी मान्न नमिल्ने र आफूलाई मर्का परेको छ भनी लागेको विषयमा कानूनबमोजिमको उपचारको खोजी गर्न सक्ने । ९प्रकरण नं।१९० कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा ९३० ले कुनै पनि उपसमूहमा समूहीकृत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा समूहको पदमा समायोजन गर्न सकिने देखिन आएबाट सम्बन्धित उपसमूहकै दरबन्दीमा समायोजन हुनुपर्ने अनिवार्यता कानून देखिन आएन । शैक्षिक योग्यता मिल्ने अन्य सेवा समूहको पदमा समेत समायोजन गर्न मिल्ने । ९प्रकरण नं।२५० समायोजन गर्दा कुनै पनि तहमा समायोजित कर्मचारीहरूका हकमा सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थामा बहाल रहेको कानूनी संरक्षणप्राप्त सम्भावना र अपेक्षा प्राप्त हुन नसक्ने गरी नयाँ परिवेशको सिर्जना गरिनु वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तअनुकूल मान्न नसकिने । ९प्रकरण नं।२८० कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको कर्मचारी समायोजन र मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर घोषित गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन । स्वतः निष्क्रिय हुने । समायोजन भएका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको विषयमा सीमित रही नेपाल सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले यथोचित र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था नरहने । ९प्रकरण नं।५३० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री दिपनारायण साह, श्री शर्मिला श्रेष्ठ, श्री राजिव आचार्य, श्री जनकसिंह साउद, श्री सिता रेग्मी, श्री रामेश्वरप्रसाद कोइराला, श्री भरतराज उपाध्याय, श्री मोहनीलाल गैरे, श्री दिपककुमार लम्साल, डा। श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री विपिन सुवेदी प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा। श्री टेकबहादुर घिमिरे, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खडिन्द्रराज कटुवाल र श्री सविता शर्मा

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10809
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणसमेत
निर्णय वर्ष / मिति2078/10/12
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10809
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्