नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 108 · वि.सं. २०१७
नि.नं. 108 — सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कार्यमा भिन्नता । न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम, राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालीकाबाट हुने काम प्रशासकीय काम र प्रशासकीय अधिकारीले केही अदालती रूपको गरिने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनिन्छ । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । अदालतले निर्दिष्ट तरिका अपनाउनु पर्ने स्वेच्छाको अदालतमा स्थान नहुने । प्रशासकीय अधिकारीलाई निर्णयमा पुग्न कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यम्भावी । तर अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सुचना दिई, व्यहोरा र उठेको तर्क विर्तकको खण्ड र बहस गर्ने मौका दिई, शुद्ध ह्दयले निर्णय गर्न दिनुपर्ने । जनता जनताको वा जनता र सरकार बीच उठेको झगडा उपर दुवै थरको व्यहोरा त्यस सम्बन्धमा प्रस्तुत साक्षी सबुद प्रमाण बुझी बहस समेत सुनी व्यहोरा छानवीन भएपछि कुन कानून लागु हुने हो भनी छुट्टयाई अमुक व्यहोरामा अमुक कानून बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरी न्याय दिने काम अदालतको हो । यो हो अदालतको अधिकार र यही न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम भनिन्छ । राज्यको प्रशासन सुचारु रूपले संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो र राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालिकाबाट जुन काम हुन्छ त्यो हो प्रशासकीय काम । न्यायिक काम र प्रशासकीय काममा धेरै फरक हुन्छ । प्रशासकीय काम अधिकारीहरूले परिस्थिति अनुसार नीति (पलिसी) वा उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रशासकीय काममा स्वविवेकको मात्रा ज्यादा रहन्छ । न्यायिक काममा स्वविवेकको मात्रा बहुत कम रहन्छ । स्वविवेक केही मात्रमा भएमा पनि निर्दिष्ट तरिका अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले होइन । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । जस्तो कि झगडा परेको बस्तु वा विशेष अदालतको सामुन्ने तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत हुनु पर्छ । झगडा गर्ने पक्षहरूबाट आफ्नो जिकिर खंवीर गर्न प्रस्तुत साक्षी सबूद प्रमाण बुझ्नु पर्छ र अमुक विषयमा अमुक साक्षी सबूद प्रमाणको आधारमा यो व्यहोरा वा तथ्य देखिएकोले अमुक काननुको अमुक दफा वा दफाहरू बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय दिनु पर्छ । तर प्रशासकीय काममा निर्णय गर्ने अधिकारीको मनमा लाग्ने बित्तिकै निर्णय हुन सक्छ । अर्थात निर्णयमा पुग्नलाई प्रशासकीय अधिकारीलाई कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । कुन प्रशासकीय र कुन न्यायिक काम हो भनी छुट्टयाउने धेरै उपायमा यो एउटा मुख्य उपाय हो । आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रशासकीय अधिकारीहरूले पनि जनताको जिउ धन र अधिकारमा आघात पर्ने गरी न्यायिक तरिकाले काम गर्नु पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रशासकीय अधिकारीको काम केही अदालती रूपको हुँदा अर्धन्यायिक भन्ने नाम दिइन्छ । अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सूचना दिई उनीहरूको भएको व्यहोरा र त्यस बिषयमा उठेको तर्क वितर्कहरूको खण्डन गर्ने र बहस गर्ने पुरा मौका दिन तथा शुद्ध ह्दयले निस्पक्षता पूर्वक निर्णय गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यंभावी छ । यसरी हामी न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कामको मोटामोटी तवरले रूपरेखा खिच्न सक्छौं । (प्रकरण नं. ७) (२) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४– विशेष पुलिस बिभाग तथा तत्सम्बन्धी कार्य प्रणाली बारे । १. ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अभियोगमा पर्न आएको राष्ट्रसेवक उपरको कुनै पनि खवर वा उजुरीमा बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफसर वा निजले खटाएको विशेष पुलिस अफिसर वा ऐनको दफा १६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले सूचनाद्वारा तोकिएको अरू कुनै अफिसरले तुरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गरी त्यस्तो जाँच पडताल वा अनुसन्धान गर्दा खबर वा उजुरी पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणित गर्न देहायका तरिका अपनाउन सक्नेछन । (क) त्यस्ता कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तबरबाट उचित र आवश्यक तरिका अपनाउन । (ख) अभियोग लिखित बयान समेत लिन । (ग) मौका तहकिकातको प्रारम्भिक कार्यवाही गर्न । (प्रकरण नं. ८) (३) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४ (२) – चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउन स्वीकृतीका लागि श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गनुपर्ने भन्ने । ४(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको कारवाईको परिणाम स्वरूप सम्बन्धित राष्ट्रसेवक उपर मुद्दा चलाउन पर्ने देखिन आएमा ऐनको कुन दफाअन्तर्गत के कस्तो अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने हो सो स्पष्ट खुलाई चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउने स्व्ीकृतिको लागि सम्बन्धीत कागजात श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्नेछन् । (प्रकरण नं. ८) (४) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४ (३) – मनासिव देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिन सक्ने भन्ने बारे । ४(३) उपपनियम (२) बमोजिम आएको रिपोर्ट हेर्दा मुद्दा चलाउन मनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृती दिन सक्नेछ । (प्रकरण नं. ८) (५) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ६ – अदालतमा पेश गर्ने नियम (६) अदालतमा पेश गर्ने नियम (४) बमोजिम अदालती कारवाई निमित्त स्वीकृति भएको मुद्दा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवक विरुद्ध दफा २० अन्तर्गत गठन गरिएको विशेष न्यायाधीशको इजलासमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरद्वारा दायर गरिने छ । (प्रकरण नं. ८) (६) विशेष पुलिस बिभागको काम – खबर वा उजुरी परेमा अनुसन्धानद्वारा तथ्य सङ्कलन गर्नु, सङ्कलित तथ्यबाट मुद्दा चलाएमा कसुर सावित गराउन सकिन्छ भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्नु । विशेष पुलिस बिभागमा कुनै राष्ट्रसेवक उपर कुनै खवर वा उजुरी पर्न आएपछि आरोप लगाइएको राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा भएका आरोपहरू तथ्यपूर्ण छन् वा छैनन् भनी बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन बहुतै गुप्त तरिकाले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यस्ता गुप्त तरिकाले गरेको अनुसन्धानबाट उजुरीमा तथ्य छ र अनुसन्धानबाट संकलन हुन आएका प्रमाणहरूबाट अदालतमा मुद्दा चलाएमा कसुर साबित गराउन सकिन्छ भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्नु पर्ने विशेष पुलिस बिभागको काम ऐन नियमबाट झल्केको छ । (प्रकरण नं. ९) (७) विशेष पुलिस बिभागको काम उस्तै अवस्थामा बाहेक गुप्त अनुसन्धान गर्ने र, राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १७ र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम १२ बाट पनि पुलिस कर्मचारी हुन् भन्ने पुष्ट्याँई मिल्ने । संकलित तथ्यबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित गर्न मुस्किल देखिएमा श्री ५ को सरकाबाट स्वीकृति पैदा नहुन पनि सक्ने । स्वीकृति प्रदान गर्नु श्री ५ को सरकारको स्वेच्छाको काम । अतः अर्धन्यायिक भन्न नमिल्ने । राष्ट्रसेवक उपरको उजुरीको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्त अनुसन्धान गरी केही प्रमाण भेटिए जम्मा गरी भ्रष्टाचार भए गरेको प्रमाणित गर्ने बलियो आधार छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने सम्मको काम विशेष पुलिस बिभागको रहेछ । विशेष पुलिस बिभाग उस्तै अवस्थामा बाहेक एक गुप्त अनुसन्धान गर्ने पुलिस मात्र हो भन्ने कुरा राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १७ मा एक विशेष पुलिस बिभागको गठन हुने छ भन्ने र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम १२ मा विशेष पुलिस बिभागको कर्मचारीका सम्बन्धमा पुलिस ऐन र नियम लागु हुने छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । उता श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने काम त झन शुद्ध प्रशासकीय कार्य हो । विशेष पुृलिस बिभागबाट पेश गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित गर्न मुस्किल देखिएमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति प्रदान नहुन पनि सक्छ । श्री ५ को सरकारको स्वेच्छाको काम यो हो । (प्रकरण नं. १०) उपरोक्त कारणहरूले विशेष पुलिस बिभागले मुद्दा चलाउन स्वीकृतिकालागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गर्ने वा नगर्ने अठोट गर्ने काम र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मुद्दा चलाउने स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (८) अर्धन्यायिक काम भन्न नमिल्ने भएमा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने । विशेष पुलिस बिभागको काम अर्धन्यायिक काम भन्न नमिल्ने भएपछि विशेष पुलिस बिभाग र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय उपर उत्प्रेषणको रीट जारी गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निवेदकको माग जिकिर नपुग्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२) (९) तहकिकातको एक भाग गैह्र कानूनी ढङ्गबाट भएकोमा तहकिकातको आधारमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने नभएको हूँदा विशेष पुलिस बिभागको संकलित तथ्य उपर नै निर्णय हुने हुँदा एक भाग गलत भएमा सम्पूर्ण कार्य गल्ती हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने । तहकिकातको एक भाग गैरकाननी ढंगबाट भएको भए पनि सोही तहहिकातको आधारमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने नभई त्यस्तो किसिमबाट संकलन हुन आएको तथ्य विशेष पुलिस बिभागमा दाखिल भई सो बिभागबाट अनुसन्धान कार्य जारी राखी यदी केही तथ्य छ भन्ने विशेष पुलिस बिभागलाई लागेमा मात्र मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गरिने हुनाले तहकिकातको कार्य गैरकानूनी भनी भन्न नमिल्ने हुँदा तहकिकातको कुनै १ भाग गलत भएमा सम्पूर्ण कार्य गल्ती हुनाले बदर हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन। (प्रकरण नं. १५) १०. रीटको निबेदन – कानूनमा कतै केही उपाय नभई आफुलाई परेको मर्का हटाउन तत्कालै गर्नु पर्ने एक बिशेष कानूनी उपाय हो । यो सवै प्रकारको जिकिर बिशेष अदालतमा लिन पाउने पनि छ । रीटको निबेदन भनेको कानूनमा कतै केही उपाय नभई आफुलाई परेको मर्का हटाउन तत्काल गर्नु पर्ने एक बिशेष कानूनी उपाय हो । निबेदक उपर बिशेष पुलिस बिभागबाट कारवाई भई सरकारको स्वीकृती समेत प्राप्त गरी बिशेष अदालतमा मुद्धा चलाई सके पछि मात्र ०१६।७।४।४ का मितिमा सवोच्च अदालतमा यो निबेदन पर्न आएको देखिएकोले समेत बाँकी १७।५।१६।४ का डिभिजन बेन्चमा लेखिएको बुँदा प्रमाण परिबन्दबाट समेत उक्त मितिको डिभिजन बेन्चको राय मनासिव छ । (प्रकरण नं. १५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 108 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2017/09/13 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०१७, नि.नं. 108 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
