नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10791 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10791 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कानूनी प्रावधानबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजित भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको काम कारबाही तथा क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा निरीक्षण अधिकृतबाट निर्णय हुने नै हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम तोकेको अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा असर पर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रक्रियाअनुसार पसलमा भएको सिलबन्दीको कारणबाट कुनै क्षति भयो भएन वा भएको भए के कति भयो भन्ने कुराको निर्क्योल प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने । सिलबन्दीका कारण भएको क्षतिपूर्तिको विषयमा कानूनले मुद्दा हेर्ने निकाय तोकेको अवस्थामा सो साधिकार निकायमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा अदालतको रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10791
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2077/12/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा नं.०७७-WO-००१२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10791
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्