नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10783 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10783 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अभियोग दाबी गर्दा एक वर्ष एक महिनाको सजायको मागदाबी गरी एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित भए तापनि विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालतका वा न्यायिक निर्णयको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्याय सम्पादनमा विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने र प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा पनि न्यायिक प्रकियामा न्यायिक मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्‍टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (hybrid model) लाई अवलम्बन गरी न्यायिक निकायबाहेकका विषयगत विशेषज्ञका आधारमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्थालाई संविधान र कानूनतः भएको पाइन्छ । यसप्रकारको न्यायिक व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधानको धारा १५२ को उपधारा (१) र (२) तथा धारा ३०० को उपधारा (७) ले सम्बोधन गरेको एवम् भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (क), ५७(१), (१ग) ले पनि क्षेत्राधिकारको कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा न्यायिक अधिकारक्षेत्र नभएको नरहेको मुद्दामा एक वर्ष एक महिना कैद सजायको मागदाबी लिइएको मुद्दा क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10783
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2077/05/18
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
मुद्दा नं.०७७-WH-०००५ | ०७६-AP-००२२ | ०७६-RE-०३९२ | ०७६-WO-०९४४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10783
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्