नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10774 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10774 — जबरजस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रवेश पाएको सजाय छुट दिन सकिने वा सजाय कम गर्ने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थालाई दाबीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) को अवधारणाअनुसार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मूलत: अनुसन्धानमा कसुरदार वा अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा कसुरमा आफू साबिती भई संलग्न अन्य व्यक्ति र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भई वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमार्फत दाबी गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्रमा दाबी नगरिएको अवस्थामा अदालतले अनुमानको भरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट दिन सक्ने वा सजाय कम गर्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10774 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जबरजस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/10/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री प्रल्हादकुमार योगी | माननीय न्यायाधीश श्री राजेश्वर तिवारी |
| मुद्दा नं. | ०७८-RC-००६५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10774 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
