नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10756 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10756 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितिको सुधार गर्ने हुँदा लक्षित कार्यक्रमभित्र आरक्षण, आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, संस्थागत सुधार, सामाजिक रूपान्तरणको लागि चेतनाको विकास आदि कुराहरू पर्न सक्छन । सोअन्तर्गत पछौटेपनको अवस्था हेरी एउटै व्यक्तिको लागि एउटाभन्दा बढी कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित सारभूत समानता सुनिश्‍चित हुने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । अन्यथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योज्ञ्ता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने । (प्रकरण नं।१५) नेपालका नागरिकको हकमा सकारात्मक कदमहरूबारे सोचिँदा वञ्चितीकरणको प्रकृति र समाधानका उपायहरूबारे यथार्थ अवस्था हेर्नु र बुझ्नु नै पर्छ । अर्थात अमुक विद्यार्थीले बेहोरेको विभेदको प्रकृति र अवस्था के छ, आय आर्जनका अवस्थाहरू के छन्, के उपायहरू गर्दा निश्‍चित अवधिपछि ऊ अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ, के गर्दा सित्तैमा फाइदा लिनेहरू (फ्रेए रिदेर्) वा उपेक्षित भनिएको वर्गको माथिल्लो तप्का (च्रेअम्य लयेर्) लाई फाइदा लिनबाट रोक्न सकिन्छ, सकारात्मक कदमले शिक्षाको प्राथमिक, माध्यमिक वा उच्च कुन तहमा कुन किसिमबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने आदि कुराहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं।८६) नेपालको संविधानले कोरेको समानताको मूल उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण हो । समाजमा विद्यमान विभेदजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर्दै विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्‍चित गर्न कानूनमार्फत सकारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संविधानको धारा १८(३) ले अनुमति दिने । (प्रकरण नं।८७) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम २०(२) ले स्नातक तहमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले सो नियमलाई संविधान विरूद्ध भनी चुनौती दिएको अवस्था छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (३) ले सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी निःशुल्क अध्ययनको अवसर मिल्ने भएपछि गरिबीको कारणले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहने भएन । अब जहाँसम्म स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिनु संविधानको धारा १८, धारा ३८ र धारा ४२ को विपरीत भयो भन्ने सम्बन्धमा कहीँ पनि यो यस तहमा वा यो यत्ति पटक कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनिएको नहुँदा स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिनु संविधानविपरीत भयो भन्न मिल्ने हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्दा पनि चिकित्सा शिक्षा मानिसको जीवनसँग जोडिएको प्राविधिक शिक्षा हो । सो शिक्षामा स्नातक तहमा ४५% सिटमा आरक्षण दीएको कुरा माथि परेकै छ । यो व्यवस्था संविधानमा वर्णित पिछडिएका वर्गका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि गरिएको व्यवस्था हो । स्नातक तहको पढाइमा खुला वा आरक्षित सिटको मार्गमध्ये जुन मार्गबाट प्रवेश गरे पनि सो विद्यार्थीले समान अवसर प्राप्त गरिसकेको अवस्था हुन्छ । यस्तो विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षण पाउनुपर्छ भन्दा आरक्षणको मार्गबाट स्नातक तहमा सुविधा प्राप्त गरेको नागरिकको हकमा पटकपटक सुविधा प्रदान गरिएको हुने र स्नातक तहमा खुला मार्गबाट प्रवेश गरेका विद्यार्थीको हकमा पहिले नै सबल उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा विश्वास नगरेको हुन जाने । चिकित्सा शिक्षाको आधारभूत (स्नातक) तहमै समावेशीता तथा आरक्षणको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गरी संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञता हासिल गर्न गरिने स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा समेत पुनः आरक्षणको सिटको माग राखी रिट निवेदन दायर गर्नु औचित्यहीन देखिई यसरी समानबिच समेत आरक्षण हुँदै जाँदा त्यसबाट कानूनका तमाम मूल्य, मान्यता तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल हुन जाने । व्यावहारिक रूपमा पनि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुँदा यसलाई आरक्षणको विषय बनाउनु उचित र विवेकसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं।८९) संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्‍ठ पेशाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्‍ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने । व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरूरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिँदा वास्तविक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने । सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्‍ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनसमेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फसमेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं।९८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10756
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2077/09/01
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10756
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्