नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10753 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10753 — जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वादीले खारेज भइसकेको कानूनलाई आधार बनाई सजाय माग गरेको अवस्थामा अदालतले वादीको दाबी यस्तो हुनुपर्दछ भनी दाबी नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने । कार्यविधि कानूनको अनुशरण गरेर नै न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ । स्थापित कार्यविधि अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । वादीले उजुर गर्दा जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति कुरामा अदालत सीमित हुनुपर्दछ । कसुर स्थापित हुन आए पनि सजायतर्फ वादीले दाबी गरेको छैन वा सान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाई सजायको दाबी गरिँदैन भने अदालतले वादी दाबीलाई संशोधन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10753 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/07/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री भुवन सिंह थापा | माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७५-CR-०९८२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10753 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
