नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10740 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10740 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ प्रचलनमा आउनुअघि नै अदालतको फैसलाअनुसार लागेको जरिवानाबापतको रकम अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा सदरस्याहा गर्ने प्रशासनिक कार्यहरूपछि भएको भन्ने आधारबाट वर्तमान कानूनले दिएको सुविधा प्राप्त हुने होइन । तत्काल जरिवानाबापतको रकम दाखिल नगरेको भए अन्य कानूनी सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यसरी कानूनी सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल जरिवाना दाखिल गरिसकेको र रिट निवेदन खारेज पनि भएको देखिँदा प्रचलित कानून लागु हुनुअगावै अदालतको फैसलाअनुसार उस बखत दाखिल गरिसकेको जरिवानाबापतको रकम फिर्ता पाउन प्रचलित कानूनले दिएको सुविधा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10740 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/01/08 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७७-WO-०००४ | ०६९-WO-०४५२ | ०७७-WH-०२४५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10740 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
