नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10732 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10732 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता कानूनले प्रदान गरेका सुविधासमेतको लेखाजोखा गरी कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न तयार भएको हुन्छ । लगानी गर्न तयार भई आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायबाट सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गरेको र अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र अनुमतिसम्बन्धी निर्णय नगरी विलम्ब गरी अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा सुविधा नदिने निर्णय गर्दा देशको आर्थिक विकासमा अत्यावश्यक स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गई राज्यको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न जाने । लगानी गर्दाको अवस्थामा प्राप्त सुविधा लगानी प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि कटौती गर्दा लगानीकर्तामाथि अन्याय पर्न जाने । ९प्रकरण नं।५० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री सूर्यप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10732 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/05/17 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३क बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिब देखिँदा सदर हुन्छ र निवेदकलाई उपर्युक्तअनुसारको आयकर छुट दिनु, दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10732 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
