नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10727 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10727 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार जाहेरी लिई अनुसन्धान गर्न पाउने निकाय तथा अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानूनी कारबाहीको लागि हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पनि उक्त हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नलाई मध्यनजर राख्नैपर्ने हुन्छ । कसुरको प्रकृतिअनुसार प्रमाण सङ्कलन कार्यको लागि अनुसन्धान गर्न सम्भव हुने किसिमको समय सीमा प्रत्येक कसुरको लागि छुट्टाछुट्टै हदम्याद कायम गरिएको हुन्छ । समयको लामो अन्तरालमा प्रमाण लोप हुन सक्ने र अनुसन्धान सम्भव नहुनेसमेत भएबाट कानूनले तोकेको समय सीमाभन्दा पछि उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न पनि सम्भव नहुने र त्यसरी तोकिएको समय सीमा व्यतीत भएपछि उजुरी लिने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायलाई नरहने । (प्रकरण नं.६) २०५८ सालको द्वन्द्वकालको वारदातलाई लिएर २०७० सालमा मात्र जाहेरी दिन गएकोमा विवाद नरहेको, उक्त जाहेरीमा पीडकहरूले स्पष्ट विवरणसमेत उल्लेख गरेको भन्ने नदेखिएको, सामान्य कानूनले व्यवस्था गरेको हदम्याद नघाई लामो समयपश्चात् मात्र परेको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यर्थी कार्यालयहरूलाई नभएको त्यस्तो द्वन्द्वकालको घटना सम्बन्धमा विशेष ऐनले छुट्टै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक निजको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10727 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/06/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०७१८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10727 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
