नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10715 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10715 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीहरूको सर्वोत्तम हितका लागि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्न कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भएको मानिने भएकोले त्यस्तो स्वायत्तताका सम्बन्धमा सामान्यतया अदालत प्रवेश गर्दैन । तथापि कानूनी शिक्षाको माध्यममार्फत समग्र न्याय क्षेत्र जोडिएको विषयमा विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्ने कानूनी शिक्षा देशको न्याय प्रणालीको सरोकारको विषय हुने भएकोले विश्वविद्यालयलको प्राज्ञिक उन्नतिका लागि अदालत प्रवेश गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२) संविधान तथा कानूनले सिर्जना गरेका राज्यका सबै तहमा नेपाललाई वकालत पेसा, न्याय तथा कानून सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍च, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा गुणस्तरीय कानूनकर्मीहरूको खाँचो रहेको देखिन्छ । यसका लागि नेपालको कानून शिक्षा प्रणालीमा रहेका असल पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू पहिचान गरी सोको उचित सम्बोधन गर्दै सुधार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) कानूनी शिक्षालाई विश्वव्यापीकरण तथा अन्तरदेशीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्‍ने सोचसँगै कानूनको समाजमा कार्यान्वयन (Law in action in the society) तथा कानूनको शासनका समस्या, गरिबी, कानूनी सहायता, भ्रष्टाचार निवारण, स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका सवाल जस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता तथा समाजको टड्कारो आवश्यकतासँग कानूनको पाठ्यक्रमलाई जोडेर राष्ट्रिय र सामाजिक आवश्यकता तथा संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताअनुसार समाजको रूपान्तरणतर्फ परिवर्तनको दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10715
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2077/12/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा नं.०७५-WO-१११४ | ०७४-WO-०९७९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10715
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्