नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10713 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10713 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कुनै गम्भीर त्रुटि कायम रहेको वा न्यायको दुरूपयोग (Miscarriage of Justice) हुन गई निवेदकउपर गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) भएको स्थिति देखिन आएको अवस्थामा यदाकदा रिट क्षेत्राधिकारबाट पनि न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर यसलाई अपवाद अवस्थाको रूपमा ज्यादै सीमित अर्थमा (Rarest of the rare case मा) मात्र प्रयोग गर्न सकिने । थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको आदेशमा कायम रहन पुगेको कुनै सामान्य कानूनी त्रुटि औंल्याएर सो आदेश कायम छँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको न्यायिक मान्यता र प्रचलनअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दायर हुन आएका निवेदनका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतबाट भएको आदेश / निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिएमा उल्लिखित निवेदन / प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइको लागि प्रत्यर्थी (अवस्थानुसार वादी वा प्रतिवादी) पक्षलाई सुनुवाइमा उपस्थित हुन सूचना दिई प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेर मात्र मातहतका अदालतबाट भएका आदेशमा कानूनबमोजिम परिवर्तन गर्ने गर्नु र यसरी सूचना दिँदा सो निवेदनसम्बन्धी मुद्दा दायर रहेको अदालतमार्फत जनाउ दिने गर्नू । (प्रकरण नं.१३क)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10713 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/06/14 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान |
| मुद्दा नं. | ०७७-WF-००१४ | ०७६-CB-०५७२ | ०७६-RE-०१४४ | ०७६-RE-०२३१ | ०७६-RE-०२३२ | ०७६-RE-०२३४ | ०७६-RE-०२३५ | ०७६-RE-०२४७ | ०७६-RE-०३०६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10713 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
