नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10684 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10684 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सरकारवादी भई कैदको सजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको र निजहरू न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेको अवस्थाका व्यक्तिलाई अन्यथा पर्याप्त र मनासिब कारण नदेखिएसम्म निजले रोजेको निजी घर, अस्पताल वा यस्तै अन्य ठाउँमा बस्ने गरी रोज्ने वा छनौट गर्न पाउने छुट नहुने । आइसोलेसनमा राखिएको कुरालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको वा बन्दी बनाएको भन्ने अर्थमा नभएर “स्वास्थ्य उपचार-विधिको रूपमा” लिइनु उचित हुने । कोभिड-१९ महामारीसम्बन्धी सङ्क्रमण भई आइसोलेसनमा राखिएको कारणबाट न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय ढिलो हुन गएको कुरालाई स्वच्छ सुनुवाइको हकमा अनुचित असर पारिएको भनी मान्नु युक्तिसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10684 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/06/06 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७७-WH-००६२ | ०७२-WH-००५१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10684 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
