नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10683 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10683 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने पनि होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । विशेष असाधारण कारण र परिस्थितिमा बहुविवाह मुद्दाका सन्दर्भमा पनि उक्त दफा १५५ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अपवादस्वरूपका अवस्था पनि देखा पर्न सक्लान् !! तर, सामान्यतयाः, बहुविवाह मुद्दाका कसुरदारलाई केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10683 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/06/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७७-WH-००८३ | ०६९-CR-००१५ | ०७१-CS-०४२८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10683 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
