नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10677 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10677 — प्रतिषेध

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

प्रतिषेधको रिट कुनै क्षेत्राधिकारविहीन कारबाही कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायमा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो प्रक्रिया रोकिपाउँ भनी दिने निवेदन हो । उक्त रिट निवेदनको उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित गराउनु हो । प्रतिषेधको निवेदन कुनै प्रक्रिया (proceedings) चलिरहेको (continuous) अवस्थामा मात्र दायर वा जारी गर्न सकिन्छ । उत्प्रेषणको रिट र प्रतिषेधको रिट निवेदनले प्रदान गर्ने उपचार उही प्रकृतिको हुन्छ तर उत्प्रेषणमा निर्णय भइसकेको हुनुपर्दछ भने प्रतिषेधमा कारबाही निरन्तर रहेको देखिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार भए तापनि पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा कारबाही चलाइएको देखिएमा प्रतिषेधको रिट निवेदनमार्फत रोक लगाउन सकिने । कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्‍ने देखिएको अवस्थामा मात्र प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कारबाही अन्त्य भइसकेको (functus officio) देखिएमा प्रतिषेधको रिटको सट्टा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । मूलत: प्रतिषेधको रिट जारी हुन चलिरहेको कुनै कानूनी प्रक्रिया (legal proceedings) रोक्नुपर्ने अवस्था (prevention) विद्यमान हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10677
मुद्दाको विषयप्रतिषेध
निर्णय वर्ष / मिति2077/12/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
मुद्दा नं.०७७-WO-०२८४
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10677
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्