नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10677 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10677 — प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रतिषेधको रिट कुनै क्षेत्राधिकारविहीन कारबाही कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायमा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो प्रक्रिया रोकिपाउँ भनी दिने निवेदन हो । उक्त रिट निवेदनको उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सीमित गराउनु हो । प्रतिषेधको निवेदन कुनै प्रक्रिया (proceedings) चलिरहेको (continuous) अवस्थामा मात्र दायर वा जारी गर्न सकिन्छ । उत्प्रेषणको रिट र प्रतिषेधको रिट निवेदनले प्रदान गर्ने उपचार उही प्रकृतिको हुन्छ तर उत्प्रेषणमा निर्णय भइसकेको हुनुपर्दछ भने प्रतिषेधमा कारबाही निरन्तर रहेको देखिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार भए तापनि पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा कारबाही चलाइएको देखिएमा प्रतिषेधको रिट निवेदनमार्फत रोक लगाउन सकिने । कुनै कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ भन्ने देखिएको अवस्थामा मात्र प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कारबाही अन्त्य भइसकेको (functus officio) देखिएमा प्रतिषेधको रिटको सट्टा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । मूलत: प्रतिषेधको रिट जारी हुन चलिरहेको कुनै कानूनी प्रक्रिया (legal proceedings) रोक्नुपर्ने अवस्था (prevention) विद्यमान हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10677 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/12/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७७-WO-०२८४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10677 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
