नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10664 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10664 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ साधिकार अदालतबाट भएको र अन्तिम भई बसेको फैसला न्यायिक प्रकृयाबाट बदर नभएसम्म वा अदालतबाट अन्यथा आदेश नभएसम्म सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सवैको कर्तव्य बन्दछ। अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी सो फैसलाको औचित्यमा प्रवेश गरेर फैसलाको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीमा रहेको देखिँदैन। त्यसो गर्नु फैसला अन्तिमताको सिद्दान्त (Finality of Judgement) को मान्यता, न्यायिक मर्यादा, तथा नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२), तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१) समेतको प्रतिकूल हुन जाने। (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10664 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/11/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७6-WO-०147 |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10664 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
