नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10635 · वि.सं. २०७८

नि.नं. 10635 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

इञ्जिनियरलगायतका प्रशासनिक कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । आयोगको अख्तियारप्राप्त कर्मचारीका हैसियतले बाहेक अन्य तबरले प्रहरीले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । कानूनी अख्तियारी नपाएको समूह भेला भएर बाटो गौंडा कुर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका व्यक्तिको हुर्मत लिने कार्य न शोभनीय मानिन्छन् – न त न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य नै । यस्तो कार्यलाई न्यायिक मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं.६) प्रविधिको प्रयोगबाट सङ्कलन गरिने प्रमाण ग्रहण गर्दा भने न्यायिक विवेकको प्रयोग अपेक्षाकृत धेरै नै रहन्छ । सि.डि. प्रमाणमा लाग्दछ भन्नुको अर्थ जुनसुकै, जो कोहीले, जहिलेसुकै तयार गरेको सि.डि. प्रमाण-ग्राह्य हुन्छ भन्ने होइन । निश्चित मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण गरिएका; बनावटी, कृत्रिम, वा संशययुक्त नभएका र कानूनसम्मत तवरबाट तयार गरिएका सि.डि. पेस हुन आएमा प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) केही रकम कुनै कर्मचारीको साथबाट बरामद भयो भन्दैमा त्यसलाई घुस रिसवतको रकम हो भनी अदालतले अनुमान गर्न हुँदैन । बरामद भएको रकम घुस रिसवतकै रकम हो भनी अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10635
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2077/10/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्‍मी
मुद्दा नं.०६९-CR-०२७१ | ०६९-CR-०३३५ | ०६९-CR-०३६३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७८, नि.नं. 10635
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्