नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10633 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10633 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
तल्लो निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कानूनबमोजिमको आदेश कुनै महामारी वा प्रकोपको कारण देखाई गैरकानूनी भनी बदर गराउन माथिल्लो निकायमा जाने हो भने यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा नराम्रो प्रभाव पार्नेसमेत देखिन्छ । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत साधिकार निकायले राखेको व्यक्तिलाई कोरोनाको कहरलाई कारण देखाई छाडिदिँदा जनमानसको न्यायप्रतिको आस्थासमेत गुम्न जाने हुन्छ । (प्रकरण नं.११) मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेका विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10633 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/06/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७७-WH-००७९ | ०७७-RE-००६८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10633 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
