नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10625 · वि.सं. २०७८
नि.नं. 10625 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । बढ्दो सहरीकरण, सो कारण सिर्जित वातावरणीय चापबाट पनि नदी क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ५-१० वर्षबिच आउने उच्च बाढी हुँदा नदी बग्ने क्षेत्रसमेत नदीको आफ्नो क्षेत्र नै कायम रहनुपर्ने, सो क्षेत्रमा कसैको जग्गा परेमा पनि नदीको बहाव, किनारा र प्रभाव क्षेत्र भनी सीमाङ्कन भएको क्षेत्रमा समेत कुनै स्थायी संरचना निर्माण नगरी साबिक ग्रामीण क्षेत्र रहँदाको भू-उपयोगलाई नै यथावत् कायम राखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको प्रमाणित भएमा कसैबाट खरिद गरेको भन्ने कारणले मात्र व्यक्तिको नहुने । तर, सो विषयमा कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायबाट कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10625 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/09/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०६३७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७८, नि.नं. 10625 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
