नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10622 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10622 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मातहत अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको संख्या, वारदातमा निजको भूमिकासमेतका आधारमा मुद्दाका पक्षलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को सुविधा दिने नदिने निर्क्यौल गर्नुपर्ने एवं उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै कुरा कानूनअनुकूल रहे सुविधा दिने नदिने सुरूको अदालतले नै विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को हवाला दिई खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा निज विरूद्ध अपहरण गरी ज्यान मारेको र सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा तहतह हुँदै थुनछेक आदेश भई पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको अवस्था हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10622
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2077/10/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
मुद्दा नं.०७७-WH-०१२३ | ०७५-CR-३१७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10622
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्