नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10609 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10609 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वस्तुतः कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको दरबन्दी नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार आफ्नो तजबिजले थपघट गर्न सक्दछ । यो सरकारको अधिकारको कुरा हो । यसरी दरबन्दी थपघट गर्दा सेवा प्रवाहलाई नियमित, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी कायम गर्ने कुरालाई हेरिन्छ; हेरिनु पर्दछ । कसैलाई पदमा बहाली गर्ने वा कसैलाई हटाउने / फाजिलमा पार्ने अभिप्रायले दरबन्दी थपघट गर्नु उचित र जवाफदेहीपूर्ण कार्य हुँदैन । कुनै उचित कारण, अवस्था र प्रक्रियाबाट दरबन्दी फाजिलमा परेको वा कटौती भएको अवस्थामा पनि सो पदमा रहेका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.४) स्वेच्छाले पद त्याग गरेको, वा मृत्यु भएको, वा तोकिएको उमेर हद नाघेको, वा सेवा अवधि (पदावधि) नाघेको, वा कुनै विभागीय कारबाही र सजायको परिणामस्वरूप सेवा-निवृत्त भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको पदाधिकार रहेको पदबाट हटाउन वा तल्लो तहको पदमा खटाउन नहुने । (प्रकरण नं.५) कानूनबमोजिम भएको विभागीय कारबाहीको परिणामस्वरूप दर्जा वा पद घटुवा गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई निजको इच्छाविपरीत तल्लो श्रेणी वा तहको पदमा घटुवा गरिएको कार्य परिणामतः सजाय नै हुने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10609 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/10/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७५-WO-११७४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10609 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
