नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10599 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10599 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
राज्यद्वारा निर्मित ऐन नियमहरूमा राज्यको भन्दा पनि कर्मचारीहरूको हक-हित सम्बर्द्धन गरिएको हुन्छ । निजामती सेवाको सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था राज्य र कर्मचारीबिचको सम्बन्धलाई निश्चित गर्ने र कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको छ । निजामती सेवा राज्य र कर्मचारीबिचको करारको रूपमा लिइन्छ भने करारको सर्तको रूपमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था रहेका हुन्छन् । तसर्थ, त्यस्तो करारको उल्लङ्घन दुवै पक्षबाट गरिँदैन भन्ने मान्यतामा सेवाका सर्तहरू निश्चित गरिएको हुने । (प्रकरण नं.६) कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा नगरी समयावधिपछि निवेदन दिन आएको भए (करारको उल्लङ्घन भएको अवस्था) सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने आधार हुन सक्छ । तर निवेदक आफैँ जागरूक भई समय समयमा विभिन्न सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सेवा अवधि गणना गर्न लागिपरेको अवस्थामा कार्यालयको लापरबाहीका कारण सो निवेदनबमोजिमको माग पूरा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरू आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10599 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-०८४७ | ०७०-WO-०२९१ | ०७१-WO-०७८९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10599 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
