नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10560 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10560 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विधिवत् रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा उल्लिखित ठगीसम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी परी मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति लिई दिई पक्राउ गरी म्याद थप गर्दै अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तरभिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका आदेशअनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10560 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/11/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०२६१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10560 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
