नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10542 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10542 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ धरौट माग गर्ने र माग भएको धरौट बुझाउन नसके थुनामा पठाउने कार्य न्यायिक प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंग हो। त्यस प्रकारको स्वभाविक प्रक्रियालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। धरौट मात्र माग गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने तर धरौट नबुझाए पनि थुनामा पठाउन नमिल्ने कानूनको मकसद हुनै नसक्ने। § अधिकारप्राप्त निकायबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेका निर्णय वा आदेश अनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता अनुकुल नदेखिने। (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10542 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना |
| मुद्दा नं. | 076-WH-0386 |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10542 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
