नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10539 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10539 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै मुद्दा हेर्ने अख्तियारी छ भन्दैमा जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्न अनुमति दिन वा म्याद थप गर्न सक्दैन, त्यसो गर्न पनि हुँदैन । सो कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार म्याद थप गर्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.३) कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउँदा कसूरको गम्भीरतातर्फ पनि विशेष रूपमा संवेदनशील भई दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर कानूनबमोजिम कारबाही चलाउनु पर्ने अवस्था अवश्य नै रहन्छ । केवल रोग सङ्क्रमणको कारण देखाएर गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्नेले कानूनी परिणाममा छुट वा सुविधा पाउन सक्दैन । तर सामान्य प्रकारको कसूरको विषयमा भने व्यावहारिक किसिमको कार्य प्रणाली अपनाउनु COVID-19 को सन्दर्भमा मनासिब देखिने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10539 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/12/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३२१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10539 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
