नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10532 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10532 — जबरजस्ती करणी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट पीडितलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्षति पुग्दछ । पीडितलाई हुने त्यस्तो क्षतिको पूर्णरूपले निराकरण गर्न सम्भव नभए पनि क्षतिपूर्ति (compensation) रकम उपलब्ध गराई आर्थिक राहत दिलाउनु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने । प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति नभएको कारणले मात्र जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम उपलब्ध गराउन आदेश गर्न सक्ने गरी जबरजस्ती करणीको १०ग नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, पीडितको अविभावकको न्यून आयस्रोत रहेको देखिएको अवस्थामा राज्य वा कुनै सामाजिक संघसंस्थाबाट उपलब्ध हुन सक्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी पीडितलाई राहत दिन उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.१३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10532
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी
निर्णय वर्ष / मिति2076/08/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी | माननीय न्यायाधीश श्री अशोककुमार बस्नेत | माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना | माननीय न्यायाधीश श्री तेजनारायण सिंह राई
मुद्दा नं.०७५-CR-१२०३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10532
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्