नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10523 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10523 — राज्य विरूद्धको अपराध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कसुर मानेको विषयमा त्यस्तो कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको भनी स्थापित नभएसम्म अर्कै प्रयोजनलाई बनेको विद्यमान कुनै कानूनी प्रावधानलाई तानतुन पारेर व्याख्या गरी कसुर कायम गर्न (nullum crimen sine lege) र सजाय गर्न (nulla poena sine lege) नहुने । मानव अधिकार कानूनको व्याख्याले उदारवादी र समावेशी धारलाई अनुशरण गर्छ; अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सकेसम्म र मिलेसम्म अधिकार छ भन्नेतर्फ अदालतले व्याख्या गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ भने फौजदारी कानूनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने र जथाभावी प्रयोगले निरङ्कुशतालाई प्रश्रय दिने हुँदा यसको कठोर व्याख्या गरिनुपर्छ; कुनै कानूनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने द्विविधाको स्थितिमा आकर्षित हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिनुपर्छ । यस्तो व्याख्या लोकतन्त्र, विधिको शासन र सीमित सरकारको अवधारणाअनुकूल हुने । (प्रकरण नं.११) संविधानको धारा २०(४) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले देवानी कानून निर्माण गरी देवानी दायित्व (civil liability) थप्ने, अनुशासनात्मक कारबाही (disciplinary action) गर्ने प्रबन्ध गर्ने, कुनै कार्य गरेबापत अयोग्यता (disqualification) कायम गर्ने वा निश्चित अवधिसम्म व्यावसायिक कार्य गर्न रोक्ने (suspension) वा विदेशी नागरिकको हकमा निजलाई देश निकाला (deportation) गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन । अर्थात् पश्चात्दर्शी कानून निर्माण गरी वा कानूनी प्रबन्ध गरी त्यस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ; त्यसो गर्न संविधान वा कानूनको व्यवस्थाले नरोक्ने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10523 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | राज्य विरूद्धको अपराध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७५-CR-१०९३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10523 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
